पायाभूत सुविधा या देशाच्या प्रगतीच्या देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असतात. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करण्यात आला आहे.
यापूर्वी ₹३.३ लाख किंमतीचे १३,००० किमीचे रस्ते बांधले होतेच. या अर्थसंकल्पात मार्च २०२२ पर्यंत उरलेले ८,५०० किमी रस्ते बांधून पूर्ण करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाला ₹१ लाख १८ हजार १०१ कोटी रुपयांची तरतूद करून देण्यात आली आहे. त्यापैकी ₹१ लाख ०८ हजार २३० कोटींची तरतूद भांडवली खर्चासाठी करण्यात आली आहे.
भारतीय रेल्वेच्या सर्व ब्रॉड गेज मार्गांचे २०२३ पर्यंत संपूर्ण विद्युतीकरण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. भारतीय बनावटीची रेल्वे सुरक्षा यंत्रणा लवकरच तयार करण्यात येईल. भारतीय रेल्वेसाठी ₹१ लाख १० हजार ५५ कोटी देण्यात आले. त्यापैकी ₹१ लाख ७ हजार १०० कोटी हे भांडवली खर्चासाठी देण्यात आले आहेत.
पायाभूत सुविधांमधील आवश्यक भाग म्हणजे बंदरे. देशाच्या व्यापारासाठी बंदरे अद्ययावत असणे आवश्यक असते. या अर्थसंकल्पात बंदरांच्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून बंदरांच्या संचलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ₹२००० कोटींचे सात प्रकल्प या तत्त्वावर मंजूर झाले आहेत. त्याच्या जोडीला व्यापारी नौकांना सेवेत रुजू होण्यासाठी अनुदान देण्यात येईल. त्यासाठी ₹१६२४ कोटींची तरतुद पुढील पाच वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. नौका पुनर्वापर कायदा, २०१९ लागू करण्यात आला आणि २०२४ पर्यंत पुनर्वापराची क्षमता दुप्पट करण्यात येणार आहे.
विद्युत वितरण कंपन्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या कंपन्यांना तारण्यासाठी सरकारने पाच वर्षाच्या मुदतीकरिता ₹३ लाख ५ हजार ९८४ कोटींची तरतूद केली आहे.
शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी देखील सरकारने तरतूद केली आहे. त्यामुळे ₹१८०० कोटी बस सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी दिले आहेत. सार्वजनिक- खाजगी भागिदारीद्वारे ही व्यवस्था हाताळली जाईल आणि या रकमेमुळे खाजगी कंपन्यांना २०,००० बसेस खरेदी करता येतील.
देशात विविध शहरांत मेट्रो मार्गांची उभारणी होत आहे. सध्या देशात ७०२ किमी मेट्रो मार्ग आहेत. आणि २७ शहरांत १,०१६ किमी मेट्रो आणि आरआरटीएस मार्गांची बांधणी केली जात आहे. याशिवाय मेट्रोलाईट आणि मेट्रोनिओ या नव्या प्रकारच्या वाहतूक व्यवस्था स्विकारण्याची क्रांतीकारी घोषणा केली आहे.