शुक्रवार,१७ जून रोजी हिमाचल प्रदेशमध्ये तीन दिवसांची राष्ट्रीय परिषद पार पडली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे परिषदेचे अध्यक्ष होते. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा देशाला आपल्या ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्याची आठवण करून दिली. देशातील प्रत्येक राज्याने पाच ट्रिलियनचा टप्पा गाठण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असं यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणालेत.
१९४७ साली आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. त्यांनतर आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरुवात झाली. १९९१ नंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला थोडी चालना मिळाली कारण १९९१ मध्ये अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी भारतात उदारीकरण खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण या तीन पॉलिसी सुरु केल्या. त्यांनतर २००४ ते २०१४ च्या दरम्यान भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एवढा वेग आला नाही. २००२ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था फक्त ५०० बिलियन डॉलर होती. त्यांनतर हा आकडा दुप्पट व्हायला पाच वर्षाचा काळ लागला, २००७ मध्ये भारताने १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठला. आणि पुढचा एक ट्रिलियन जोडायला सरकारला जवळपास ७ वर्षे लागली २०१४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था २ ट्रिलियन डॉलर झाली. त्याचवेळी २०१४ मध्ये देशात मोदी सरकार आले. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्या पाच वर्षात मोदी सरकारने अनेक कामे केलीत आणि याचा परिणाम २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून आला. २०१९ मध्ये पून्हा एकदा भारतात मोदी सरकार आले. त्याकाळात २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षाच्या काळात सरकारने ३ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचं लक्ष्य गाठलं. २०१९ मध्येच पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक लक्ष्य निश्चित केलं होत. भारताला २०२४-२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि जगात भारताला पॉवरहाऊस बनवण्याच लक्ष्य पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं होत. त्यानुसार भारताचे प्रयत्नही सुरु होते. मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जेम पोर्टलचा योग्य वापर यासह आपला देश पुढे जात होता. मात्र २०२० मध्ये कोरोना महामारी आली आणि महामारीने संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था बिघडवून टाकली. कोरोना महामारीत अर्थव्यवस्थेचा विचार न करता जनतेचा विचार केला गेला. जनतेसाठी महामारीत अन्न धान्य, अनेक पॅकेजेस, लसीकरण यासारख्या सुविधा पुरवल्या गेल्या. याचा भार अर्थव्यवस्थेवर आला, देशाचा जिडीपी घटला आणि २०२४- २५ चं लक्ष्य थोडास बाजूला राहील. तरीही, भारताची अर्थव्यवस्था या महामारीतून लवकर स्थिर झाली.
काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेच्या अर्थमंत्रालयाकडून अमेरिकेत एक अहवाल जाहीर करण्यात आला होता. या अहवालात भारताची अर्थव्यवस्था कोरोना महामारीनंतर कशी सावरली हे सांगत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि पंतप्रधान मोदींचे नाव नमूद केलं होते. भारतात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवेळी वर्ष २०२१ च्या मध्यापर्यंत अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम केला होता. या काळात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था जवळपास ठप्प झाली होती. मात्र कोरोना लाट ओसरताच भारताने काही महिन्यातच आपली अर्थव्यवस्था व्यवस्थित केलीय. या अहवालात भारताच्या लसीकरण मोहिमेचे देखील कौतुक करण्यात आलं होत. महामारीनंतर थोडीफार अर्थव्यवस्था घसरल्यानंतर सध्या भारताची अर्थव्यवस्था ३ पूर्णांक ३ ट्रिलियन डॉलर झालीय असं आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी सांगितलंय. त्याचवेळी त्यांनी भारतच २०२४-२५ च पाच ट्रिलयन डोलेलरच स्वप्न आता २०२६-२७ ला पूर्ण होणार असल्याचंही सांगितलंय.
हे ही वाचा:
काश्मीरमध्ये पोलिस निरीक्षकाची गोळ्या घालून हत्या
१०० व्या वाढदिवसानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी घेतली आईची भेट
काँग्रेसच्या महिला आंदोलनात महिलाच गायब
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायदालनात आत्महत्येचा प्रयत्न
हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी भारताला काय करावं लागेल, तर यासाठी भारताला वर्षाला जीडीपी आठ टक्क्यांनी वाढवावा लागणार आहे. तसेच उत्पादन क्षेत्रात भारताला जास्तीत जास्त लक्ष द्यावं लागेल, यासाठी ग्लोबल कंपन्या भारतात त्यांचे योजना सुरु करतील याकडे भारताला लक्ष द्यावं लागणारेय. यामध्ये भारताच्या पिएलआय योजनेचा मोठा वाटा आहे. भारताला यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल आणि स्थानिक उत्पादनाचा जास्तीत जास्त वापर करून मेक इन इंडियाला प्रोत्सहन द्यावं लागेल. भारताने १०० युनिकॉर्नचा आकडा गाठला त्यामुळे स्टार्टअप इंडियाला चांगलीच गती मिळालीय. तसेच मेक इन इंडिया, पीएम गती शक्ती योजना, आत्मनिर्भर भारत यासारख्या अनेक योजनांमुळे आणि सध्या ज्या आर्थिक चांगल्या घडामोडी घडतात्याहेत त्यानुसार ५ ट्रिलयन डॉलरच २०२६-२७ मध्ये लक्ष पूर्ण होईल असं सांगितलं जातंय.
