जगभरात मंदीचे सावट असतानाही भारताचा आर्थिक विकास दर पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२३-२४ या वर्षांमध्ये ६.५ % राहण्याचा अंदाज आर्थीस सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. हा विकास दर चालू आर्थिक वर्षातील ७ टक्के आणि त्या याआधीच्या म्हणजे २०२१-२२ वर्षातील ८.७ टक्क्यांच्या तुलनेत कमी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत २०२२-२३ वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात ही आकडेवारी समोर आली आहे. सर्वेक्षणात विकास दर कमी असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात असला तरी असूनही, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असलेल्या प्रमुख देशांमध्ये राहील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
कोरोनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा इतर देशांच्या तुलनेत वेगाने झाली आहे. देशांतर्गत मागणी आणि भांडवली गुंतवणूक वाढल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. मात्र, जगभरात किमती वाढल्याने चालू खात्यातील तूट वाढू शकते, अशी चिंता या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे रुपयावर दबाव येऊ शकतो. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात वाढ केल्यास रुपयाचे अवमूल्यन होऊ शकते. कर्ज दीर्घकाळासाठी महाग होऊ शकते असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
महागाई रोखण्याचे आव्हान कायम
क्रयशक्तीच्या समानतेच्या बाबतीत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि विनिमय दराच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी भारताकडे परकीय चलनाचा पुरेसा साठा असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. रुपयाची अस्थिरता नियंत्रित करण्याच्या हेतूनेही तो पुरेसा आहे. कोरोनाचा सामना केल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था विकासाच्या मार्गावर प्रगतिकारक वाटचाल करत आहे. अनेक देशांच्या तुलनेत भारताने २०२२ आर्थिक वर्षात आधीच कोरोनापूर्व स्थिती प्राप्त केली आहे. मात्र, सर्वेक्षणात महागाईवर चिंता व्यक्त करत महागाई रोखण्याचे आव्हान अद्यापही कायम असल्याचे म्हटले आहे. युरोपमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
हे ही वाचा:
दिलासा..चारधाम यात्रेसाठी जोशीमठ सुरक्षित
अनिल परब यांचे कार्यालय तोडले, किरीट सोमय्या भेट देणार
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, भारताच्या अर्थसंकल्पाकडे साऱ्या जगाचे लक्ष
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची कामगिरी चांगली
रिझर्व्ह बँकेने उचललेल्या पावलांमुळे नोव्हेंबर महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर मध्यवर्ती बँकेच्या सहेशीलतेच्या पातळीखाली आहे. जगातील बहुतांश चलनांच्या तुलनेत भारतीय चलन डॉलरच्या तुलनेत चांगली कामगिरी करत आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष २०२३च्या पहिल्या आठ महिन्यांत ६३.४ टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
