भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाला त्याच आकाराच्या किमान चार-पाच बँकांची गरज आहे. असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सांगितले.
अर्थव्यवस्थेच्या नवीन, बदलत्या आणि वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोरोना महामारीच्या आधीपासूनच बँकांचे विलीनीकरण करण्याचे औचित्य आहे. असे सीतारामन यांनी इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या वार्षिक बैठकीत सांगितले. सीतारामन म्हणाले, अर्थव्यवस्था पूर्णपणे वेगळ्या पातळीवर जात आहे. “कोरोना महामारीच्या आधीही (बँकांच्या) विलीनीकरणाची गरज होती की भारताला बर्‍याच बँकांची गरज आहे. त्याही खूप मोठ्या बँकांची.”
“आता आणखी महत्वाचे कारण म्हणजे आम्हाला देशात आणखी चार किंवा पाच एसबीआयची गरज आहे. सरकार कोरोना महामारीच्या मंदीचा मुकाबला करण्यासाठी आणि मोठ्या आणि मजबूत बँका निर्माण करण्यासाठी सरकारी बँका एकत्रित करत आहे, तर कमीतकमी दोन सरकारी बँकांमध्ये आपले भाग विकण्याचा आणि खाजगीकरण करण्याचा विचार सरकार करत आहे.” असंही त्या म्हणाल्या.
गेल्या महिन्यात, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने पहिल्या तिमाहीत विक्रमी नफा नोंदवला. त्याचबरोबर आर्थिक वृद्धीचा वेग लक्षात घेता एनपीएवर ताबा ठेवला. यामुळे एसबीआयने शेअर बाजारातही उच्चांक गाठला.
हे ही वाचा:
लोकल रेल्वे बंद; मग शाळेत जायचे तरी कसे?
योगी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार! सात नव्या चेहऱ्यांना संधी
आज जागतिक नदी दिवस; पण मुंबईतील नद्या मरणपंथाला!
‘लिफ्ट करा दे’ च्या नादात अखिलेश यांची पोलखोल
सीतारामन यांनी ग्राहकांची गैरसोय न करता कोरोना महामारीच्या काळात यशस्वीरित्या काम केल्याबद्दल विलीनीकरण झालेल्या बँकांचे कौतुकही केले. “आपण यापुढे डिजिटल विलगीकरणात राहू शकत नाही.” त्या पुढे म्हणाल्या, “आपल्या सर्व आर्थिक संस्थांनी एकमेकांशी सुरळीत व्यवहार करणेही आवश्यक आहे. आज बँकांवर कमी ओझे आहे कारण बँकांची खाती आता भ्रष्टाचार विरहीत आहेत. यामुळे बँकांच्या पुनर्पूंजीकरणासाठी सरकावरचा भार कमी होईल.” असेही त्या म्हणाल्या.
