जलद वितरण, वाहतूक आव्हाने दूर करणे, उत्पादन क्षेत्रासाठी वेळ आणि पैशाची बचत करण्याच्या उद्देदेशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाला मोठी बळकटी मिळाली आहे. या धोरणांतर्गत पीएम गतिशक्ति उपक्रमांतर्गत भारताने हे यश मिळवले आहे. जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांकात भारताने सहा स्थानांची वाढ नोंदवली आहे. भारत आता १३९ देशांमध्ये भारताने निर्देशांकात ३८ वे स्थान पटकावले आहे. पायाभूत सुविधा तसेच तंत्रज्ञानातील महत्त्वपूर्ण गुंतवणूकीमुळे हि झेप भारताला घेता आले असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
भारत २०१८ या निर्देशांकात ४४ व्या स्थानावर होता आणि आता २०२३ च्या यादीत ३८ व्या स्थानावर गेला आहे. २०१४ मध्ये भारत ५४ व्य क्रमांकावर होता, पण त्यानंतर भारताच्या कामगिरीत सातत्याने सुधारणाझाली असल्याचे बघायला मिळत आहे. आधुनिकीकरण आणि डिजिटायझेशनमुळे भारताच्या कामगिरीत सुधारणा झाल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पीएम गति शक्ती उपक्रमाची घोषणा केली होती.
जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांकात भारताने १६ स्थानांची नेत्रदीपक झेप घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणांमुळे हे शक्य झाले आहे. आमच्या सरकारच्या सुधारणांमुळे हे घडले आहे आणि लॉजिस्टिकच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर मुख्य लक्ष्य आहे. लॉजिस्टिक पायाभूत क्षेत्रातील या लाभामुळे खर्च कमी होईल आणि व्यवसाय अधिक स्पर्धात्मक होईलअशा भावना पंतप्रधानांनि व्यक्त केली .
हे ही वाचा:
आता ‘वॉटर मेट्रो’ने घ्या केरळच्या बॅक वॉटरचा आनंद
पंतप्रधानांना आत्मघाती बॉम्ब हल्ल्याचे धमकी पत्र लिहिणारा पोलिसांच्या जाळ्यात
कोल्हापूरहून मुंबईकडे जाणाऱ्या खासगी बसला पहाटे भीषण अपघात, ४ जणांचा जागीच मृत्यू
घरच्या मैदानात अजित पवारांनी केली मुख्यमंत्री पदाची दावेदारी…
पीएम गति शक्ती मिशन ही भारत सरकारची १०० लाख कोटी रुपयांची योजना आहे. ज्याचा उद्देश पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणे हा आहे. या योजनेंतर्गत भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांतर्गत चालणारे विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प त्यांच्या समन्वयाने पूर्ण करण्यात येणार आहेत. या मिशन अंतर्गत मोदी सरकारने १६ मंत्रालये एकत्र आणली आहेत. यामध्ये रेल्वे, रस्ते आणि महामार्ग, पेट्रोलियम आणि गॅस, दूरसंचार, ऊर्जा, विमान वाहतूक आणि जहाजबांधणी यासारख्या महत्त्वाच्या मंत्रालयांचा समावेश आहे.