कोविड-19 सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान नागरिक सहाय्यता व मदत निधी’ची स्थापना केली होती. या निधीवरुन एकच गजहब माजला. विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. पंतप्रधान सहायता निधीत अनेक वर्षांपासून देणग्या जमा होत असताना पुन्हा नव्याने निधी स्थापन करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर साशंकता निर्माण झाली. मात्र या निधीत जगभरातून देणग्यांचा ओघ सुरुच राहिला.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पीएम केअर्स फंडात तब्बल तिप्पट वाढ झाली आहे. या निधीतून होणाऱ्या खर्चाची रक्कम तीन हजार ९७६ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. यामध्ये कोविड लसींच्या खरेदीसाठी जवळपास एक हजार ३९२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा समावेश आहे. तसेच खर्चामध्ये स्थलांतरित नागरिाकांच्या कल्याणासाठी एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा समावेश आहे.
२७ मार्च २०२० रोजी हा फंड स्थापन झाल्यानंतर पाच दिवसांच्या आतच तीन हजार ७६ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. त्या तुलनेत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात तिप्पट निधी म्हणजेच एकूण दहा हजार ९९० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये सुमारे ४९५ कोटी रुपये परकीय देणगी म्हणून आणि सात हजार १८३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ऐच्छिक योगदान म्हणून निधीत जमा झाले.
पीएम केअर्स फंड च्या संकेतस्थळावर पोस्ट केलेल्या तपशीलानुसार, “या निधीत केवळ संस्थांच्या ऐच्छिक योगदानाचा समावेश आहे.या निधीला अर्थसंकल्पीय पाठिंबा मिळालेला नाही”.
हे ही वाचा:
अहमदाबाद संघाचे झाले बारसे…’हे’ असणार नाव
देशाची थट्टा उडवता, म्हणून काँग्रेस थट्टेचा विषय बनला आहे!
ठाण्यात भावी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे बॅनर झळकले
‘सिद्धू यांच्या रक्तात पंजाब, हवे तर कापून बघा’
केंद्राने दिला खर्चाचा तपशील
ऑडिटच्या ताज्या निवेदनानुसार, सरकारी हॉस्पिटलमधील ५० हजार ‘मेड इन इंडिया’ व्हेंटिलेटर्स खरेदीसाठी एक हजार ३११ कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. पाचशे बेड असलेल्या मुजफ्फरपूर आणि पाटणा येथे दोन सुसज्ज रुग्णालये, आणि नऊ राज्यांत सोळा आरटी-पीसीआर चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपये खर्च आला आहे. व्हेंटिलेटर्ससह वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करणे, कोविड-19 उपचारासंबंधी खर्च आणि स्थलांतरीत नागरिकांना मदत करण्यासाठी या निधीतील रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.
याशिवाय सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमधील ऑक्सिजन प्लांटवर जवळपास २०१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तर कोविड लसीवर काम करणाऱ्या प्रयोगशाळा अद्ययावत करण्यासाठी २०.४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. स्थलांतरितांच्या कल्याणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. तसेच कोविड लसीच्या ६.६ कोटी डोसच्या खरेदीवर एक हजार ३९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.