राज्यातील प्रकल्पांना निधी देण्यास जागतिक बँकेची मान्यता

महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बँक समूहाचा सदस्य असलेल्या आयएफसीसोबत करार

राज्यातील प्रकल्पांना निधी देण्यास जागतिक बँकेची मान्यता

राज्यातील पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचा वेग वाढविण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाने जागतिक बँक समूहाचा सदस्य असलेल्या आयएफसी (इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन) सोबत करार केला आहे. महाराष्ट्रात जागतिक बँकेच्या सहकार्याने विविध प्रकल्प सुरू आहेत. पूर्ण झालेल्या आणि जागतिक बँकेने प्रकल्पांना मंजूर केलेल्या निधी व्यतिरिक्त आगामी प्रकल्पाच्या कामासाठी जागतिक बँकेने निधी देण्यास तत्वत: मान्यता दिली आहे. जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक ॲगस्ते टॅनो कौमे आणि शिष्टमंडळाला जलसंपदा, कौशल्य विकास, कृषी, बेस्ट आदींच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विविध प्रकल्पांविषयी सह्याद्री अतिथीगृह येथे माहिती दिली. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात येणाऱ्या पूराची तीव्रता कमी करण्यासाठी जागतिक बँकेला अर्थसहाय्य करण्याची विनंती जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी केली. २०१९ आणि २०२१ मधील प्रकल्प उभारणीत पूरामुळे मोठ्या प्रमाणात कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या काठावरील गावांना आणि शेतीला फटका बसला होता. पूर अभ्यास समितीने सुचविल्यानुसार नागरी क्षेत्रात पाण्याचा निचरा करणारे नैसर्गिक नदी- नाले पुनर्स्थापित करावेत, नदी, मोठे नाले यांचे रूंदीकरण, खोलीकरण, गाळ काढणे, पूरसंरक्षक बांध घालणे आणि नदी सरळीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पूर क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढणे, नदीच्या पाण्याला अडथळा येऊ नये यासाठी पूल, कॉजवे, छोटे बंधारे यांची तपासणी आणि बंधन घालणे, कृष्णा नदीवर म्हैसाळ येथे बॅरेज बांधणे, पूरबाधितांचे कायस्वरूपी पुनर्वसन करणे, प्रवाहास असलेले अडथळे दूर करणे, तलाव, जलाशय, नैसर्गिक नाल्यांना जोडणेबाबत जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत २८ सप्टेंबर २०२२ ला बैठक झाली, होती. त्यानुसार ३ हजार २०० कोटी रूपयांच्या कामाचा प्रस्ताव आणि प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असून यामध्ये ९६० कोटी राज्य शासन तर २ हजार २४० कोटी जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरूपात प्राप्त होणार आहेत. जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक ॲगस्ते कौमे यांनी सांगितले की, हवामान बदलासंबंधी सर्व प्रकल्पांमध्ये जागतिक बँक महाराष्ट्रासोबत असेल. राज्यात विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, आयटीआयला बळकटी देणे, यंत्रणा सक्षम करणे, क्षमता बांधणी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी सांगितले. तसेच कौशल्य विकासाचे नवनवीन प्रकल्प सुरु केल्याबद्दल ॲगस्ते यांनी राज्य शासनाचे अभिनंदन केले. कृर्षी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी कृषी विभागाकडून सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. येणाऱ्या काळात हवामान बदलाला पूरक शेती पद्धतीचा अवलंब केला जाणार असून कार्बन ग्रहण वाढविणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे यावरही भर देण्यात येणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाबाबतचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे ही वाचा: खरंच, पोपट मेला आहे का? सीबीआयने बेनामी संपत्तीवाल्यांच्या आणले नाकी ‘नऊ’ अतुल खिरवडकर राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त व विकास महामंडळाचे सीईओ नवी ‘केरळ स्टोरी’; तरुणीने मदरशात लावून घेतला गळफास बेस्टचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा यांनी बेस्टच्या वाहतूक प्रकल्पाबाबत माहिती दिली. शहरी वाहतूक समस्या, सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस यावर भर देण्याविषयी ॲगस्ते यांनी सूचना केल्या.

Exit mobile version