पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्येक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आहे. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने ‘हिंदुस्थान झिंक’ मधील भागविक्रीला मंजुरी दिली आहे. सरकार हिंदुस्थान झिंकचा आपला संपूर्ण हिस्सा विकणार आहे.
हिंदुस्थान झिंकमधील २९.५४ टक्के हिस्सा केंद्र सरकार विकणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारच्या हिस्सेदारीचे मूल्यांकन सुमारे ३७ हजार कोटी रुपये आहे. पूर्वी हिंदुस्थान झिंक ही पूर्ण सरकारची कंपनी होती. पण २००२ मध्ये सरकारने अनिल अग्रवाल यांच्या वेंडा ग्रुपला २६ ३टक्के हिस्सा विकला. नंतर अनिल अग्रवाल यांची कंपनीतील भागीदारी ६४.९२ टक्क्यांपर्यंत वाढली. आता सरकार आपले उर्वरित २९.५४ टक्के स्टेक विकण्याचा विचार करत आहे. विशेष म्हणजे, येत्या काही दिवसांत सरकार आयटीसी मधील ७.९१ टक्के स्टेकदेखील विकू शकते.
हे ही वाचा:
नवनीत राणांना जीवे मारण्याची धमकी
लाखाच्या कर्जासाठी लहान मुलांसह स्वतःच केली ऊसतोड
आता दुचाकीवर मागे बसलेल्या व्यक्तीनेही घालायचे हेल्मेट
ही माहिती मिळताच नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजवर हिंदुस्तान झिंकचा शेअर ४.१० टक्क्यांनी वाढून ३०७.५० रुपयांवर बंद झाला. दरम्यान, मोदी सरकारने चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी६५ हजार कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. हिंदुस्थान झिंकमधील सरकारची हिस्साविक्री हा त्याचाच एक भाग आहे. आयटीसी मधील ७.९१ टक्के हिस्सा विकण्याची सरकारची योजना आहे. पवन हंस, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआय), आयडीबीआय बँक आणि बीपीसीएलच्या धोरणात्मक विक्रीत झालेल्या विलंबामुळे सरकारला इतर पर्यायांकडे लक्ष देणे भाग पडले आहे.
