गेल्या तीन महिन्यांपासून ईशान्येकडील मणिपूर हे राज्य धगधगते आहे. राज्यातील हिंसाचार अद्याप थांबलेला नाही. आतापर्यंत या हिंसाचारात सुमारे १६० नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला असून हजारो लोक बेघर झाले आहेत. मणिपूरमधील हिंसाचाराचा परिणाम आता राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. मणिपूर राज्याचे जीएसटी संकलन घटले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या जुलै २०२३ च्या जीएसटी संकलनाच्या आकडेवारीनुसार, मणिपूर या एकमेव राज्याचे जीएसटी संकलन घटले आहे. जीएसटी संकलनाची राज्यनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीनुसार, मणिपूर वगळता सर्व राज्यांमध्ये जीएसटी संकलनात वाढ झाली आहे. जुलै २०२३ मध्ये, मणिपूरमधील जीएसटी संकलन ४२ कोटींवर आले आहे. जे जुलै २०२२ च्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी कमी आहे.
मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या मैतेई आणि कुकी समुदायांमधील हिंसाचारामुळे, मणिपूरमधील निर्यात ८० टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. हाताने तयार केलेले कपडे, औषधी वनस्पती आणि अनेक खाद्यपदार्थ राज्यातून निर्यात केले जातात. मणिपूरमधील मोइरांगफी, लीराम, लासिंगफी आणि फणेक यांसारख्या कापडांना अमेरिका, युरोप आणि सिंगापूरमध्ये मागणी आहे. मात्र, राज्यात हिंसाचार उसळल्यानंतर तेथे इंटरनेट बंद झाल्याने तेथील अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. बँकांपासून ते एटीएम बंद आहेत.
भारत-म्यानमार तसेच इतर आग्नेय आशियाई देशांसोबतच्या व्यापाराचा मार्ग असलेला मोरेह पॉईंट सध्या हिंसाचारामुळे बंद आहे. त्याचा परिणाम मणिपूरच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कधी रुळावर येईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हे ही वाचा:
इन्स्टाग्रामवर झाली ओळख अन् साडेसहा लाखाला घातला गंडा !
आयटीआयमध्ये ‘लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे बांबू शिल्प प्रशिक्षण’
चांद्रयान- ३ गेले पृथ्वीच्या कक्षेबाहेर
काँग्रेसचे विजय वड्डेटीवार यांची विरोधी पक्षनेते पदी नियुक्ती
जुलै २०२३ मध्ये १ लाख ६५ हजार १०५ कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले आहे. जुलै २०२२ च्या तुलनेत ११ टक्के अधिक आहे. जीएसटी संकलनात सीजीएसटी २९ हजार ७७३ कोटी रुपये, एसजीएसटी ३७ हजार ६२३ कोटी रुपये आणि आयजीएसटी ८५ हजार ९३० कोटी रुपये आहे.