देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा अखेरचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हे अंतरिम बजेट असणार आहे. निवडणूक जवळ आली असेल तर पूर्ण बजेट सादर होत नाही. फक्त अंतरिम बजेट सादर केलं जातं. या बजेटमधून सामान्यांना दिलासा मिळणार असल्याची चर्चा आहे. या अर्थसंकल्पाला मोठा इतिहास आहे. १६४ वर्षांपूर्वी भारतात पहिल्यांदा बजेट सादर करण्यात आलं होतं.
अर्थसंकल्पाचा रंजक इतिहास
- भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ब्रिटिश राजवटीत ७ एप्रिल १८६० रोजी पहिले ब्रिटिश वित्त सभासद जेम्स विल्सन यांच्याकडून मांडण्यात आला
- २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आर. के. षण्मुखम् चेट्टींनी स्वतंत्र भारताचा अखंड अर्थसंकल्प मांडला
- १९५० साली जॉन मथाईंनी बजेट लीक केल्याचा आरोप
- १९५० पूर्वी अर्थसंकल्प राष्ट्रपती भवनात मांडला जात होता मात्र, बजेट फुटल्याच्या आरोपानंतर दिल्लीच्या मिंटो रोडवर छपाई सुरू
- १९८० सालानंतर नॉर्थ ब्लॉकमध्ये अर्थसंकल्पाची छपाई सुरू
- १९९९ सालापूर्वी अर्थसंकल्प संध्याकाळी ५ वाजता मांडला जाई
- २०१६ सालापर्यंत फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी बजेट सादर व्हायचं मात्र, २०१७ सालापासून १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणं सुरू
- २०१९ मध्ये चामड्याच्या ब्रीफकेसमधून बजेट घेऊन जाणं बंद; २०२१ साली पहिल्यांदाच पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर
- २३ जानेवारी २०२१ रोजी बजेटचे मोबाईल ऍप लाँच
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देताच हेमंत सोरेन यांना अटक
चक्रव्यूहातून सुटकेचा फक्त आभास…
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात ५८ आयपीएसच्या बदल्या
आठ महिन्यांनी चिनी कबुतराची पिंजऱ्यातून सुटका
अर्थसंकल्प बनविण्याचे काम कसे चालते?
- अनेक महिने अर्थसंकल्प बनवण्याचे काम चालते. सल्लामसलत, नियोजन, अंमलबजावणी यानुसार बजेट तयार केले जाते.
- वित्त मंत्रालय, नीती आयोगाशी चर्चा करून अर्थसंकल्प तयार केला जातो आणि सर्व मंत्रालये आणि राज्यांना अंदाजपत्रक सादर करण्याची सूचना केली जाते.
- गतवर्षातील महसूल, खर्चचा तपशील मागवला जातो आणि जमा झालेला महसूल आणि खर्चाची तुलना केली जाते.
- तूट भरून काढण्यासाठी कर्जाची पातळी ठरवली जाते आणि शिफारशींचा अभ्यास करून विभागवार निधीची तरतूद केली जाते.
- अर्थ खात्यातील कर्मचाऱ्यांना हलवा वाटून छपाईला सुरूवात करून अर्थसंकल्प लीक होऊ नये म्हणून अधिकाऱ्यांना लॉक इन केलं जातं. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना बाहेर येण्याची मुभा असते.