आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी संसदेत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करिता सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी सुमारे दोन तास चाललेल्या भाषणात त्यांनी अधिक मोठ्या प्रमाणातील भांडवली खर्चाची घोषणा केली आणि पायाभूत सुविधा वाढवण्याची देखील घोषणा केली. अपेक्षेप्रमाणे आरोग्यसेवेवर देखील वाढीव खर्च करण्यात आला.
या अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे
- इक्वीटी मार्केटमध्ये ३.५ टक्क्यांची वाढ झाली
- पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चात ३४.५ टक्क्यांची वाढ
- आर्थिक वर्ष २१ मधील ९.५ टक्क्यांची वित्तिय तुट दीर्घ मुदतीच्या उपायांनी कमी करून आर्थिक वर्ष २६ मध्ये ४.५ टक्क्यांवर आणणे
- आरोग्य सुविधांवरील खर्चात १३७ टक्क्यांची वाढ आणि एकूण भांडवली खर्च ₹५.५४ लाख कोटी
- एकूण खर्च १३ टक्के
- डीएफआयसाठी ₹२०,००० कोटींची तरतुद
- निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ₹१.७ लाख करोड: २ सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका, एक इन्शुरन्स कंपनी, एलआयसी आयपीओ, एअर इंडिया, बीपीसीएल, जमिन विक्रीसाठी स्वतंत्र कंपनीची रचना
- ७ वस्त्रोद्योग केंद्रांची रचना पुढील ३ वर्षांच्या अंतरात तयार करणार, थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांवर
- सेबी कायदा, डिपॉजिटरी कायदे, एससीआरए कायदा, सरकारी तारण कायदा यांचे एकीकरण