भारतीय स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाच्या अहवालानुसार, जीएसटी, डिजिटलायझेशन आणि नोटाबंदीचा अवलंब केल्यानंतर भारताची अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जीडीपीच्या १५-२० टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे, जी तीन वर्षांपूर्वी ५२ टक्क्यांवर होती.
एसबीआय इकोरॅपच्या म्हणण्यानुसार, ई-श्रम पोर्टलवरील अलीकडील योजनेसह, गेल्या काही वर्षांत विविध माध्यमांद्वारे किमान १३ लाख कोटी रुपये औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आले आहेत.
२०१६ पासून, अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनला गती देणार्‍या आणि ‘गिग’ अर्थव्यवस्थेच्या उदयास गती देणार्‍या अनेक उपायांनी, इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत शक्यतो खूप वेगवान दरांमध्ये अधिक औपचारिकीकरण सुलभ केले आहे. असे एसबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षांत सरकारने औपचारिकतेसाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. औपचारिकतेच्या मर्यादेचे विश्लेषण करण्यासाठीचा एक स्त्रोत म्हणजे मासिक ईपीएफओ अहवाल जो विशिष्ट महिन्यात प्रथम ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चलन-कम-रिटर्न) पाठविणाऱ्या आस्थापनांचा डेटा प्रदान करतो, असे त्यात म्हटले आहे.
“या डेटाच्या आधारे आमचा अंदाज आहे की ऑगस्ट २०२१ पर्यंत जवळजवळ ३६.६ लाख नोकर्‍या औपचारिक झाल्या आहेत.” असे एसबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे.
ई-श्रम पोर्टल, असंघटित कामगारांचा भारतातील पहिला राष्ट्रीय डेटाबेस आहे, ज्यावर ३० ऑक्टोबरपर्यंत ५.७ कोटी कामगारांनी नोंदणी केली आहे. ६२ टक्के कामगार १८-४० वयोगटातील आहेत आणि ९२ टक्के कामगार १० हजारापेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असलेले कामगार आहेत. असे त्यात म्हटले आहे.
राज्यनिहाय आकडेवारी दर्शविते की पहिल्या चार राज्यांमध्ये एकूण नोंदणीपैकी ७२ टक्के वाटा आहे, ज्यामध्ये पश्चिम बंगाल अव्वल आहे, त्यानंतर ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश आहेत.
एसबीआयच्या अहवालानुसार, नोंदणीमध्ये कृषी क्षेत्रातील कामगारांचा वाटा ५५ टक्के आहे, त्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील (१३ टक्के) कामगार आहेत.
हे ही वाचा:
नवाब मलिक तुम्ही मर्द असाल तर माझ्याऐवजी देवेंद्रजींना लक्ष्य करा!
संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी भारताचे मोठे पाऊल
राकेश टिकैत यांची पुन्हा एकदा सरकारला धमकी
५.७ कोटी नोंदणीकृत कामगारांपैकी ८१.२ टक्के, किंवा ४.६ कोटी बँक खाती आहेत, परंतु त्यापैकी फक्त २४ टक्के (१.१ कोटी कामगार) कडे आधारशी संलग्न बँक खाती आहेत.
