केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठी भेट दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांचे अनुदान आणखी एक वर्षासाठी वाढवण्यात आले आहे . सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ९.६ कोटी लोकांना मिळणार आहे. या निर्णयानंतर उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना पुढील एक वर्षासाठी प्रति सिलिंडर २०० रुपये सबसिडी मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष १२ रिफिलसाठी प्रति १४.२ किलोच्या सिलेंडरमागे २०० रुपये सबसिडी देण्यास मान्यता दिली आहे. जागतिक कारणांमुळे वर्षभरात १२ सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून १,००० रुपयांची सबसिडी देण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय किमतीत कोणताही मोठा बदल नसल्यामुळे ही सबसिडी आणखी एक वर्ष वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत १ मार्च २०२३पर्यं ९.५९ लाभार्थी होते. यासाठी २०२२-२३ मध्ये ६,१०० कोटी रुपये आणि २०२३-२४ मध्ये ७,६८० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. यामध्ये अनुदान थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. विविध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे एलपीजीची आंतरराष्ट्रीय किंमत झपाट्याने वाढली आहे. अशा परिस्थितीत उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एलपीजीच्या चढ्या किमतीपासून वाचवणे महत्त्वाचे आहे, असे मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड , आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सर्व प्रमुख तेल विपणन कंपन्या २२मे २०२२ पासून हे अनुदान देत आहेत. अनेक कारणांमुळे एलपीजीच्या किमतीत वाढ झाल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना यापासून संरक्षण देणे गरजेचे आहे. यासाठी अनुदान मंजूर करण्यात आल्याने गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.