पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसमावेशक विकास, पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाला नेहमीच प्राधान्य दिलेले असून त्याचे सरकारी कामकाजातही योग्य पालन होईल असा त्यांचा नेहमीच कटाक्ष असतो. मोदींच्या या दूरदृष्टीची फळे आता प्रत्येक क्षेत्रात दिसू लागली आहेत. सरकारची इ – बाजारपेठ म्हणजेच गव्हर्नमेंट इ- मार्केटप्लेस हे त्याचे द्योतक म्हणता येईल. गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस या सरकारी पोर्टलवरून वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीने २०२२ -२०२३ या आर्थिक वर्षात २ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस पोर्टल लाँच केल्यानंतर त्यावर सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला. त्यानंतरच्या वर्षात सुमारे ५,८०० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आणि आता २ लाख कोटी रुपयांचा मैलाचा दगड या सरकारी पोर्टलने पार केला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी समजल्या जाणाऱ्या “मिनिमम गव्हेर्नमेंट अँड मॅक्झिमम ऍडमिनिस्ट्रेशन” मोहीमवर पाऊल टाकतांनाच सरकारी यंत्रणा प्रामाणिक, प्रभावी आणि सर्वांसाठी सुलभ बनवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या रणनीतीनुसार वस्तू आणि सेवांच्या सार्वजनिक खरेदीला चालना देण्याच्या उद्देशाने ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी गव्हेर्नमेंट इ- मार्केटप्लेस हे सार्वजनिक खरेदीसाठीचा ऑनलाइन मंच सुरु करण्यात आला.
देशातील खरेदीदार , विक्रेते यांना आपल्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार निष्पक्ष आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने करता यावे यासाठी सर्वसमावेशक, कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यासपीठ तयार करण्याच्या उद्देशाने हे पोर्टल सुरु करण्यात आले. या मार्केटप्लेसने आधीच्या अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचाराने भरलेल्या जुन्या मानवी प्रक्रियांची जागा घेतली. परिणामी सरकारी खरेदीतील अपारदर्शकता, वेळखाऊपणा आणि भ्रष्टाचाराला चाप लागला. या पोर्टलने २ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार करून सरकारी खरेदीतील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने सुरू केलेली मोहीम आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची ई-मार्केटप्लेस बनली आहे.
पोर्टलचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर २०१६-१७ मध्ये म्हणजेच पहिल्याच वर्षात ४२२ कोटी रुपयांच्या व्यवहाराची नोंद झाली. खरेदीदार आणि विक्रीदारांचा या पोर्टलच्या कार्यपध्दतीवरील विश्वास वाढत गेला. परिणामी या पोर्टलवरचे व्यवहार प्रवासाच्या पुढच्या टप्प्यात वाढत गेले. पोर्टलवरील व्यवहारांचे एकूण मूल्य मागील आर्थिक वर्षा तल्या १. ०७ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये जवळपास दुपतिने वाढून होऊन २.०१ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे.
हे ही वाचा:
अदानीविरोधकांना हादरा, गौतम अदानींनी घेतली शरद पवारांची भेट
महाराष्ट्र का म्हणतोय, बरे झाले ठाकरे गेले???
राहुल गांधी यांना धक्का, मानहानीबद्दल झालेली शिक्षा कायम
आर्थिक मदतीसाठी येमेनमध्ये झाली तुफान चेंगराचेंगरी; ८० पेक्षा जास्त लोक ठार
करदात्यांची ४०,००० कोटींची बचत
गव्हर्नमेंट इ-मार्केटप्लेस वरील स्पर्धात्मक बोलीसारख्य पारदर्शक पारदर्शक पद्धतींमुळे सरकारी विभाग आणि उपक्रमांना करदात्यांच्या सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांची बचत करण्यात मदत झाली आहे. इतकेच नाही तर अशा उपक्रमांमुळे आर्थिक आरोग्यावर परिणाम न होता कल्याणकारी खर्च वाढवण्यासाठी मोदी सरकारला मोठी मदत झाली आहे.
खर्चाची मोठ्या प्रमाणावर बचत
जागतिक बँक आणि आयआयएम लखनऊ यांनी केलेल्या स्वतंत्र अभ्यासात या पोर्टमुळे सरासरी खर्चापेक्षा सरासरी १० % बचतीचा अंदाज वर्तवला आहे . प्रत्येक नवीन बोलीदारासाठी बचत ०. ५५ टक्क्यांनी वाढली असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. . बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप च्या अभ्यासात २०१२१-२२ मध्ये वार्षिक खर्च बचत ८ %-११ % च्या श्रेणीत असल्याचे दिसून आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे किमान खर्च आणि जास्तीत जास्त सुलभता, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता हे या मार्केटप्लेसचे उद्दिष्ट यावरून अधोरेखित होते असे म्हटले आहे.