सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड काळात पुनर्रचना केलेल्या कर्जांबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. रिज़र्व बँक ऑफ इंडियाने कोरोनामुळे १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीसाठी कर्जाची पुनर्रचना केली होती.
आरबीआयने या काळात कर्जदारांना कर्जाचे हप्ते न भरण्याची सुट दिली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जांवर संपूर्ण व्याजमाफी देता येणार नाही असा निकाल दिला आहे. यामुळे रिअल इस्टेट सारख्या उद्योगांना मोठा झटका बसला आहे, तर बँकांना दिलासा मिळाला आहे.
त्याबरोबरच न्यायालयाने हे देखील नमुद केले की, आर्थिक धोरणांबाबत न्यायालय दखल देऊ शकत नाही.
हे ही वाचा:
दूध का दूध, पानी का पानी होईलच – गिरीश बापट
भाजपाची सत्ता येताच भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात टाकणार
न्यायलयाने सरकारची बाजू सांगताना म्हटले की, कोरोनामुळे सरकार आणि बँकांचे देखील नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बँकांवर देखील अधिक व्याजमाफीचा दबाव टाकला जाऊ शकत नाही. बँकांना पेन्शनधारक आणि खातेधारकांना व्याज देणे भाग असते. त्यामुळे अधिक कर्ज पुनर्रचना करणे शक्य नाही, तसेच व्याजमाफी देखील शक्य नाही.
कर्जाची पुनर्रचना झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या काळातील हप्त्यांवर संपुर्ण व्याजमाफी करण्यात यावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. परंतु आपल्या या निर्णयाने न्यायालयाने व्याजमाफीचा निर्णय केंद्र सरकारवर सोडला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड काळात पुनर्रचना केलेल्या कर्जांबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. रिज़र्व बँक ऑफ इंडियाने कोरोनामुळे १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीसाठी कर्जाची पुनर्रचना केली होती.
आरबीआयने या काळात कर्जदारांना कर्जाचे हप्ते न भरण्याची सुट दिली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जांवर संपूर्ण व्याजमाफी देता येणार नाही असा निकाल दिला आहे. यामुळे रिअल इस्टेट सारख्या उद्योगांना मोठा झटका बसला आहे, तर बँकांना दिलासा मिळाला आहे.
त्याबरोबरच न्यायालयाने हे देखील नमुद केले की, आर्थिक धोरणांबाबत न्यायालय दखल देऊ शकत नाही.
न्यायलयाने सरकारची बाजू सांगताना म्हटले की, कोरोनामुळे सरकार आणि बँकांचे देखील नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बँकांवर देखील अधिक व्याजमाफीचा दबाव टाकला जाऊ शकत नाही. बँकांना पेन्शनधारक आणि खातेधारकांना व्याज देणे भाग असते. त्यामुळे अधिक कर्ज पुनर्रचना करणे शक्य नाही, तसेच व्याजमाफी देखील शक्य नाही.
कर्जाची पुनर्रचना झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या काळातील हप्त्यांवर संपुर्ण व्याजमाफी करण्यात यावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. परंतु आपल्या या निर्णयाने न्यायालयाने व्याजमाफीचा निर्णय केंद्र सरकारवर सोडला आहे.