सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोठी घोषणा केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना अधिक आकर्षक केली जाईल असे अर्थमंत्री सीतारमण यांनी म्हटले आहे. लोकसभेत वित्त विधेयक मंजूर करताना अर्थमंत्र्यांनी ही माहिती दिली आहे.राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत समिती स्थापन करण्यात येईल. वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली जाईल. या समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह सर्वांना लागू असतील, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनशी संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आणि आर्थिक विवेकबुद्धी राखून कर्मचार्‍यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दृष्टिकोन विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला.ही समिती कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनच्या प्रश्नावर लक्ष घालून अहवाल सादर करणार आहे.या समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह सर्वांना लागू असतील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
शिवाय, लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत परदेश दौऱ्यांवर क्रेडिट कार्ड पेमेंट स्वीकारले जात नसल्याकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष्य वेधले आहे. या संदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी संपर्क साधला असून विचार करण्यास सांगितले आहे असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केल. यानंतर, लोकसभेने वित्त विधेयकाशी संबंधित सरकारी दुरुस्त्या मंजूर केल्या आणि वित्त विधेयक २०२३, सुधारित केल्याप्रमाणे, चर्चेविना आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. यासोबतच वित्त विधेयकावर विरोधी सदस्यांनी आणलेला दुरुस्तीचा प्रस्ताव सभागृहाने आवाजी मतदानाने फेटाळला.
हे ही वाचा:
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी गेली; दोन वर्षांच्या शिक्षेमुळे कारवाई
‘पंतप्रधानांचा अपमान देशातील जनता सहन करणार नाही’
जाणून घ्या आजच्या ‘मत्स्य जयंतीबद्दल’
पासपोर्ट मिळाला नाही..अमृतपाल परदेशात पलायन करणार ?
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत केंद्र आणि विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये वाद सुरू आहे. सध्या केंद्र सरकारसह राज्य सरकारचे कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेला विरोध करत आहेत आणि जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान आणि झारखंडच्या सरकारांनी जुनी पेन्शन बहाल केली आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी होत आहे.
