चालू आर्थिक वर्षात भारताची निर्यात नवा विक्रम गाठणार असल्याचं स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अर्थतज्ज्ञांच्या अहवालात म्हटले आहे. गेल्या वर्षी, भारताने ४२० अब्ज डॉलर अब्ज किमतीची विक्रमी निर्यात केली आणि ४०० अब्ज डॉलरचे लक्ष्य ओलांडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेमुळे अनेक राज्यांनी त्यांची निर्यात चौपट केली आहे. याशिवाय, तयार किंवा मध्यवर्ती वस्तूंची निर्यात, उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना आणि अनेक वर्षांच्या उच्च वस्तू आणि खाद्यपदार्थांच्या किंमती यांनीही या निर्यात वाढीस हातभार लावला असल्याचं स्टेट बँकेच्या अहवालात म्हटलं आहे.
नवीन लॉजिस्टिक पॉलिसी आणि एक जिल्हा एक उत्पादन – जिल्हे निर्यात केंद्र उपक्रम भारत सरकार मोठ्या प्रमाणात निर्यात वाढीचे लक्ष्य करण्याच्या योग्य मार्गावर आहे. नवीन लॉजिस्टिक धोरणाचा उद्देश भारतातील लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे, सुधारणे हे आहे. असं या अहवालात म्हटलं आहे.
हे ही वाचा:
नर्मदा परिक्रमा एक अद्भूत अनुभव
भाजपा शहराध्यक्ष भगीरथ बियांणींनी का केली आत्महत्या?
अनिल देशमुखांचा मुक्काम १ नोव्हेंबरपर्यंत तुरुंगातच
बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला ‘ढाल तलवार’
भारताची व्यापारी निर्यात आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये विक्रमी ४२० अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२च्या पहिल्या सहामाहीत आतापर्यंत २२९ अब्ज डॉलरची निर्यात नोंदवली गेली आहे. या दराने चालू आर्थिक वर्षात भारताची निर्यात ४२० अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडण्याच्या मार्गावर आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
१६ राज्यांच्या निर्यातीत वाढ
अहवालानुसार सरकारने एक जिल्हा एक उत्पादन – जिल्हे निर्यात केंद्र उपक्रम सुरू केल्यानंतर १६ राज्यांच्या निर्यातीत तिपटीने वाढ झाली आहे. या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे.
