अनेक दिवसांपासून सर्व स्मार्टफोन्स आणि इतर गॅजेट्ससाठी युनिव्हर्सल चार्जर आणण्याची चर्चा होती, पण आता युरोपियन युनियन संसदेने या बाजूने एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. २०२४ च्या अखेरीस यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्टसह युरोपियन युनियनमध्ये विकले जाणारे सर्व मोबाइल फोन, टॅब्लेट आणि कॅमेरे अनिवार्य असतील असे युरोपियन युनियन संसदेने म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे ई-कचरा कमी होण्यास आणि ग्राहकांना चांगली उत्पादने मिळण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयाच्या बाजूने ६०२ मते पडली, तर १३ विरोधात आणि ८ जणांनी सुधारणांसह त्याचा अवलंब करण्याची सूचना केली. बऱ्याच दिवसांपासून भारतात असा कायदा आणण्याची चर्चा आहे, ज्यामध्ये सर्व गॅजेट्ससाठी एकच चार्जर वापरला जाईल आणि बातमीवर विश्वास ठेवला तर भारत सरकारही या दिशेने लवकरच निर्णय घेऊ शकते.
युनिव्हर्सल चार्जर सुरू केल्याने इलेक्ट्रॉनिक कचरा देखील लक्षणीयरीत्या कमी होईल. युरोपियन युनियनच्या या निर्णयावर !ऍपलचे मत पूर्णपणे वेगळे होते. युनिव्हर्सल चार्जर आणल्यानंतर नावीन्य संपेल आणि ग्राहकांनाही त्रास सहन करावा लागेल, असे ऍपलचे मत होते.
काही काळापूर्वी, युरोपियन युनियनने युनिव्हर्सल चार्जर आणण्यासाठी एक नियम बनवला होता ज्यामध्ये ते सर्व प्रकारच्या स्मार्टफोन आणि गॅझेट्ससाठी युनिव्हर्सल चार्जर वापरण्याचा नियम लागू करेल. या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे, तंत्रज्ञान कंपन्यांना स्वतंत्र चार्जर बनवण्याची गरजच भासणार नाही. यामुळे युझर्सला देखील फायदेशीर ठरेल. यामुळे त्यांना अनेक चार्जर बाळगण्याची गरज भासणार नाही असं युरोपियन यूनियने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
चिथावणीखोर वक्तव्य करणारे जुबेर, प्रतिक सिन्हा नोबेलसाठी नामांकित
बंगालमध्ये दुर्गा विसर्जनात मोठी दुर्घटना,आठ मृत्यू
‘उद्धवराव, लोकांशी तुम्ही बेईमानी केली, २०१९ला तुम्ही गद्दारी केली’
मुकेश अंबानी यांना पुन्हा धमकीचा कॉल
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, युरोपियन युनियनमध्ये सुमारे ४५ कोटी स्मार्टफोन वापरले जातात. ऍपल हे आयपॅड , एअरपॉड्स आणि आयफोन यासह सर्व गॅझेटसाठी लायटनिंग प्रकारचे चार्जर वापरत आहे आणि आता युरोपियन युनियन टाइप-सी चार्जर सार्वजनिक करण्याचा विचार करत आहे.
