सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाला चालना देण्यासाठी निती आयोगाने १०० सरकारी कंपन्यांचे पुढील चार वर्षांत खासगीकरण करण्याचे नियोजन केले आहे.
निती आयोगाने तयार केलेली ही यादी विविध मंत्रालयांकडे देखील पाठवण्यात आली आहे. त्याबरोबरच निती आयोगाने प्रशासकिय मंत्रालयाला त्यांच्याकडील कंपन्यांची यादी बनविण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील चार वर्षांच्या कालावधीत या कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाणार आहे. निती आयोगाने यादीत समाविष्ट केलेल्या या १०० कंपन्यांची एकूण संपत्ती सुमारे पाच लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. यामुळे सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाला चालना मिळणार आहे. या कंपन्यांच्या खासगीकरणाचे पुढील चार वर्षांचे वेळापत्रक देखील निती आयोगाकडून तयार केले जात आहे.
हे ही वाचा:
आफ्रिकेतून परत पाठवलेली लस?- अतुल भातखळकर
भारताची चीनी टेलिकॉम उत्पादकांना टक्कर
पश्चिम बंगाल पोलिसांची ममताच्या विरोधात ‘साक्ष’