डिजिटल इंडियाचे ऑगस्टमध्ये युपीआयद्वारे १ हजार कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार!

युनिफाइड पेमेंट्स सिस्टीम म्हणजेच युपीआयद्वारे व्यवहार करण्यामध्ये भारताने ऑगस्ट महिन्यात नवा विक्रम केला आहे. ऑगस्ट महिन्यामध्ये देशभरात १ हजार कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार झाले आहेत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI)  यासंबंधित आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार, ३१ ऑगस्ट रोजी युपीआय व्यवहार १ हजार ५८ कोटींवर पोहोचले आहेत. गेल्या सात वर्षांतील भारताच्या डिजिटल प्रवासातील हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे मानले जात आहे.

देशात यूपीआयद्वारे महिन्याभरात एकूण १ हजार कोटी व्यवहार डिजिटल पद्धतीने केले गेले, ज्यांचे मूल्य १५ लाख कोटी पेक्षा जास्त आहे, अशी माहिती नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनने दिली आहे.ऑगस्टमध्ये झालेल्या व्यवहारांचे एकूण मूल्य १५ लाख १८ हजार ४५६ कोटी रुपये होते.

यापूर्वी जुलैमध्ये युपीआय व्यवहारांची संख्या ९९६.४ कोटी होती तर जूनमध्ये ही संख्या ९३३ कोटी होती. ऑगस्ट २०२१ मध्ये युपीआयद्वारे केलेल्या व्यवहारांची संख्या केवळ ३५० कोटी होती. दोन वर्षांत ही संख्या जवळपास तीन पटीने वाढली आहे. देशातील बहुतांश व्यापारी आणि ग्राहकांनी युपीआय व्यवहार पद्धती स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेचं ही संख्या वाढत चालली आहे.

जगातील ३५ हून अधिक देशांना भारताचे युपीआय तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची इच्छा आहे. अलिकडेच भूतान, नेपाळ, सिंगापूर आणि यूएई ने यूपीआयचा वापर सुरू केला आहे. आता लवकरच जपानमध्येही ही सेवा सुरू होणार आहे. भारत सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन दिले असून २०१६ मध्ये मोदी सरकारने UPI-BHIM लाँच केले होते. नोटाबंदीनंतर सामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंटवर अवलंबून राहू लागले. तर, पुढे कोविड महामारीच्या काळातही लोकांनी डिजिटल पेमेंटद्वारे व्यवहार करण्याला पसंती दिली.

हे ही वाचा:

चांद्रयान- ३ पेक्षाही कमी खर्चात आदित्य L1 सूर्याकडे पोहचणार

जेट एअरवेजचे नरेश गोयल यांना अटक

एका महिलेच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून सुधीर मोरे यांची आत्महत्या

राहुल गांधींवर ममता बॅनर्जी नाराज?

आरबीआयने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये परदेशी नागरिक आणि अनिवासी भारतीयांना भारतात असताना युपीआय वापरून व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. तर, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानुसार, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, हाँगकाँग, ओमान, कतार, अमेरिका, सौदी अरेबिया, युएई आणि इंग्लंड या १० देशांसाठी ही सुविधा मंजूर करण्यात आली आहे.