सरकारने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये एक महत्वाची घोषणा केलेली आहे. विद्युत वितरण कंपन्यांना कोणत्याही भागामध्ये वीज पुरवठा करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. अशी माहिती ऊर्जा मंत्री आर के सिंग यांनी दिली.
यामुळे विद्युत वितरण कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांना देखील वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये निवड करता येईल. या नवीन बदलाचा यापूर्वी दिलेल्या परवान्यावर परिणाम होणार नाही.
“सरकारने वीजबिलाच्या सवलतीसाठी थेट बँक खात्यात पैसे पाठवण्याच्या प्रस्तावाला तूर्तास बाजूला ठेवले आहे. या ऐवजी सरकार विविध वीज पुरवठा कंपन्यांचा वेगवेगळ्या भागात काय परिणाम होईल यावर लक्ष ठेऊन असेल.” असे सिंग यांनी सांगितले.
ऊर्जा मंत्री आर के सिंग हे लवकरच संसदेत एक विधेयक आणणार आहेत. या विधेयकातून ‘वितरण परवाने’ ही तरतूद काढून टाकणार आहेत. यामुळे विद्युत पुरवठा करणाऱ्या कंपमान्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल. २००३ मध्ये विद्युत विधेयकामध्ये वीजनिर्मिती करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना मुभा देण्यात आली होती. यामुळे भारताची वीज निर्मितीची क्षमता अनेक पटींनी वाढली.
अर्थसंकल्पामध्ये सांगितलेल्या या नवीन बदलामुळे ग्राहकांना एक पेक्षा जास्त विद्युत वितरण कंपन्यांनमध्ये निवड करता येणार आहे.