केंद्र सरकारने किरीट पारीख समितीच्या शिफारशी मंजूर केल्या असून त्यामुळे घरगुती गॅसच्या किमतीत घट होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
पाईपद्वारे पुरविण्यात येणारा गॅस आणि घरगुती सिलिंडरच्या किमती कमी होणार आहेत. प्रत्येक वर्षी या गॅसच्या किंमतीबाबत सरकार आढावा घेते. मात्र १ एप्रिल २०२३ रोजी गॅसच्या किमतीत कोणतेही बदल झाले नाहीत. कारण पारीख समितीच्या शिफारशींवर केंद्र सरकार विचार करत होते.
किरीट पारीख समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये अशी सूचना केली आहे की, गॅसच्या किमतीवर असलेला जकात कर सरकारने कमी करावा. तसेच पारीख समितीने हे सुचविले आहे की नैसर्गिक गॅसवर जीएसटी लावण्यात यावा. मात्र त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारांच्या परवानगी होईल. अर्थात, त्याची अंमलबजावणी केल्यावर नुकसान झाल्यास राज्य सरकारने त्याची भरपाई केंद्र सरकारकडे करायची आहे.
हे ही वाचा:
सावधान.. देशात २४ तासांत कोरोनाचे ५००० पेक्षा जास्त रुग्ण
ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची सुनावणी आता १४ एप्रिलला
तामिळनाडूत युवकाने सापाचाच घेतला चावा; झाली अटक
पारीख समितीने असेही सूचविले आहे की, पेट्रोलच्या दरांवरील गेली तीन वर्षे लावण्यात आलेली बंधनेही काढून टाकण्यात यावीत.
गॅसच्या दरात होत असलेल्या वाढीमुळे सर्वसामान्यांमध्ये चिंता व्यक्त होत असते. विरोधकांनीही गॅसच्या मुद्द्यावरून आंदोलने करून केंद्र सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच आता पारीख समितीच्या या शिफारशींवर केंद्र सरकार विचार करून गॅसच्या किमतींच्या बाबतीत तोडगा काढणार आहे. तसेच झाल्यास सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.