भारत सरकारने देशात अवैध कर्ज आणि जुगाराचा व्यवसाय चालवणाऱ्या २३० चिनी अ‍ॅप्सवर डिजिटल स्ट्राइक केला आहे. केंद्र सरकारने या २३० चिनी चायनीज अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. यातील १३८ लिंक्स जुगार खेळाशी संबंधित असून ९४ अ‍ॅप्स अवैध कर्ज व्यवसाय करत होते. या सर्व अ‍ॅप्सवर तातडीने बंदी घालण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने गृह मंत्रालयाला चीनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याची सूचना केली आली होती. त्याला गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. सरकारने सुमारे ६ महिन्यांपूर्वी २८८ चीनी अ‍ॅप्सची तपासणी केली होती. हे अ‍ॅप्स भारतीय नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा चोरत असल्याचे आढळून आले. यानंतर, सरकारने भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला हानी पोहोचवणाऱ्या आयटी कायद्याच्या कलम ६९अंतर्गत चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे.
चीनने चिनी अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून भारतीयांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले. चिनी अ‍ॅप्स भारतीयांना स्वस्तात कर्ज देत होते. कर्जवसुलीच्या नावाखाली ते खंडणी व छळ करत असत. चिनी अ‍ॅप्स अडचणीत असलेल्या लोकांना कर्ज घेण्याचे आमिष दाखवत असत आणि नंतर वार्षिक ३,००० टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारत असत. कर्जवसुलीसाठी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील अनेकांनी आत्महत्या करण्याच्या घटनांनंतर ही बाब समोर आली आहे. या सर्व मृतांनी बेटिंग अ‍ॅप्सवरून कर्ज घेतले होते.
हे ही वाचा:
अमेरिकेने फोडला चीनचा फुगा; चीनने व्यक्त केला संताप
श्रीराम आणि सीतामाईना मूर्त स्वरूप देणारे मराठमोळे हात
पुणेकर लवकरच घेणार डबलडेकर प्रवासाचा आनंद
आशियातला पहिला हेलिकॉप्टर कारखाना बनवण्याचा बहुमान भारताला
गेल्या काही वर्षांत, सरकारने सार्वभौमत्व-अखंडता, संरक्षण-सुरक्षा आणि भारताची सार्वजनिक व्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या सुमारे २५० चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. चीनमधील अनेक अ‍ॅप्स जगभरात लोकप्रिय आहेत. ज्यामध्ये टिकटॉक , पबजी यांचा समावेश आहे. याशिवाय, कॅमस्कॅनर, गॅरेना फ्री फायरसह इतर अ‍ॅप्सवरही भारतात बंदी घालण्यात आली होती. हे अ‍ॅप ते वापरकर्त्यांचा संवेदनशील डेटा संकलित करतात आणि वापरकर्त्यांकडून विविध परवानग्या मागवतात.