देशात गेले काही दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने आता पेट्रोलवरचा कर कमी करावा अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय अर्थमंत्रालय त्यावर सकारात्मक विचार करत असून राज्ये, तेल कंपन्या आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाशी चर्चा करत आहे अशी माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
गेल्या काही दिवसात आतंरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ होताना दिसत आहे. त्याचा परिणाम आपल्या देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढण्यावर होत आहे. काही शहरात पेट्रोलच्या किंमती या शंभरी पार करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे लोकांना महागाईला सामोरे जावे लागत आहे. वाढत्या पेट्रोलच्या किंमतीमुळे लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे.
हे ही वाचा:
सध्या केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर ३२.९८ प्रति लिटर तर डिझेलवर ३१.८३ रुपये प्रती लिटर इतका कर लागतो. या महसुलात ४२% महसूल हा राज्यांना परत केला जातो. आता यावरच कर थांबत नाही. राज्य सरकार त्यावर वेगळा कर लावते. महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलच्या किंमतीवर २५ टक्के व्हॅट लावते तर डिझेलवर २१ टक्के व्हॅट लावते. यातून गोळा झालेला महसूल हा पूर्णपणे राज्य सरकारच्या हातात असतो.