मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि सार्वजनिक हिताचा आहे, असे सांगत गोदरेज अँड बॉयस कंपनीने दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाविरोधात गोदरेज कंपनीने याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. नुकसान भरपाई देण्यात किंवा अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये कोणतीही अयोग्यता आढळली नाही. हा प्रकल्प राष्ट्रीय महत्त्वाचा आणि लोकहिताचा आहे. आम्हाला नुकसान भरपाईमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. त्यात खासगी हित दडलेले नाही. कंपनीने आपल्या अधिकार वापरासाठी केस केलेली नाही. त्यामुळे यात हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे सांगितले. असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
या आदेशाला दोन आठवड्याची स्थगिती द्यावी. या काळात कंपनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकेल, अशी विनंती कंपनीचे वरिष्ठ वकील नवरोज सेरवाई यांनी केली होती . परंतु खंडपीठाने आपल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान एकूण ५०८.१७ किमी रेल्वे मार्गांपैकी पैकी सुमारे २१ किमी भूमिगत करण्याचे नियोजन आहे. भूमिगत बोगद्याचा एक प्रवेश बिंदू विक्रोळी (गोदरेजच्या मालकीच्या) जमिनीवर येतो. महाराष्ट्र सरकार आणि नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने न्यायालयात युक्तिवाद करताना कंपनी सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या संपूर्ण प्रकल्पाला विरोध करत असल्याचे सांगितले.
हे ही वाचा:
बहुप्रतीक्षित डबल डेकर वातानुकूलित ई बस सेवा पुढील आठवड्यात सुरु
पीएफआयला २०४७ पर्यंत भारतात स्थापन करायचे होते इस्लामिक राज्य
उद्धव ठाकरेंसमोर त्यांचेच उपनेते वादाला पेटले
राष्ट्रवादीचे औरंगजेब प्रेम पुन्हा जागृत
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी विक्रोळी परिसरातील गोदरेज आणि बॉईस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड यांच्या मालकीची जमीन वगळता संपूर्ण मार्गाच्या संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबईतील विक्रोळी परिसरातील कंपनीच्या मालकीच्या जमिनीच्या संपादनावरून कंपनी आणि सरकारमध्ये कायदेशीर वाद सुरू आहेत.