केंद्र सरकारने कोरोनाच्या काळात जनसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पुन्हा एकदा नव्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली असून त्या आर्थिक तरतुदीचे स्वागत केले जात आहे. भाजपाच्या उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या राष्ट्रीय बोर्डाचे सदस्य प्रदीप पेशकार यांनी या आर्थिक तरतुदींबद्दल समाधान व्यक्त करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या विविध घोषणांचे स्वागत केले आहे.
यासंदर्भात पेशकार म्हणतात की, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत झालेल्या आर्थिक नुकसानीबाबत आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध उद्योगांना मिळून तब्बल ६ लाख २८ हजार ९९३ कोटींची तरतूद करण्यात आली. सोबत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विदेशी पर्यटकांना व्हिसा शुल्क माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच पर्यटन कंपन्यांना तातडीने अर्थसहाय्य विनातारण दहा लाख रु. तर नोंदणीकृत गाईड यांना १ लाख रु. चे वित्तसहाय्य हे उल्लेखनीय आहे. PLI प्रोडक्शन लिंक स्किम आता २०२५-२६ पर्यंत सुरू राहणार म्हणजेच प्रोडक्शन लिंक स्किमला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ, इलेक्ट्राॅनिक उपकरण उद्योगांना होणार फायदा.याचा उद्योजकांनी फायदा घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
या घोषणेमुळे अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होईल, असा विश्वास व्यक्त करताना अर्थमंत्री सीतारमण यांनी केलेल्या काही घोषणांची विशेष दखल पेशकार घेतात. ते म्हणतात की, डिजिटल इंडियाला १९०४२ कोटींची तरतूद, भारत नेटलाही केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रोत्साहन मिळणार आहे. सव्वा लाख ग्रामपंचयतींचे कामही पूर्ण झाले आहे. ‘ईसीजीएस’ला ८८००० कोटींचे विमा संरक्षण देण्याचे प्रस्तावित असल्यामुळे निर्यातदारांना मोठा फायदा होणार आहे.
हे ही वाचा:
नरसिंह रावांना विसरले राहुल, प्रियांका
बातमी मौलवीची, फोटो पुजाऱ्याचा
भारतात लवकरच फ्लेक्स इंजिनांना परवानगी देणार
व्वा! मोदी सरकारने घोषित केले ६ लाख कोटींचे नवे पॅकेज
पेशकार सांगतात की, निर्यातीसाठी (प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट) आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असून त्याअंतर्गत ३३००० कोटींचे पॅकेज मिळणार आहे. नॅशनल एक्सपोर्ट इन्शुरन्स अकाउंट (एनईआयए)मधून निर्यातदारांच्या २१२ एक्सपोर्ट प्रोजेक्टलाही मदत करण्यात आली आहे. लहान मुलांच्या आरोग्याचा विचार केंद्र सरकारने केला असून त्यासाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. २३ हजार २२० कोटींची आरोग्य व्यवस्थेसाठी अतिरिक्त तरतूद केंद्राने केली आहे, त्याचेही आम्ही स्वागत करतो.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या अंतर्गत गरिबांना नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मोफत धान्य देण्यात येणार असून या योजनेसाठी २,२७,८४१ कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे, असे सांगताना पर्यटन क्षेत्राचाही केंद्र सरकारने अग्रक्रमाने विचार केल्याचे पेशकार नमूद करतात. पर्यटन क्षेत्रासाठी विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी व्हिसा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. शिवाय, ११००० नोंदणीकृत टूरिस्ट,गाईड टूर ऑपेरेटर आणि कंपन्यांना भांडवली सहाय्य करण्यात येईल. १० लाख कंपन्याना व १ लाख गाईडना अर्थसाहय्य पर्यटन क्षेत्रात चालना निर्माण करणार असल्याचेही पेशकार नमूद करतात.
या आर्थिक तरतुदीतील इतर काही महत्त्वाचे मुद्दे
- इतर उद्योगांना अधिकचा पुरवठा व्हावा यासाठी ECLGS मधे आणखी दीड लाख कोटींची वाढ, आता या योजनेत ४.५ लाख कोटींची तरतूद व १.५ लाख कोटी तरतूद वाढवली आहे.
- आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटींची कर्ज हमी योजना, ७.९५ टक्के दराने मिळणार कर्ज
- करोनाचा फटका बसलेल्या उद्योग क्षेत्रांना १. १० लाख कोटींची क्रेडीट गॅरंटी योजना.