नव वर्षाचा पहिला दिवस म्हणजेच १ जानेवारी हा आनंदाचा, उत्साहाचा, नवीन संकल्प करण्याचा पहिला दिवस. मात्र, या दिवसापासून नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. कारण आजपासून अनेक नवीन नियमावली लागू होत आहे. ही नियमावली काय स्वस्त काय महाग याची आहे.
या नियमावलीत १ जानेवारीपासून एटीएममधून पैसे काढणे महाग झाले आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारावर ग्राहकांना प्रत्येकवेळेस आता २० ऐवजी २१ रुपये मोजावे लागणार आहेत. परंतु, आयसीआयसीआय, एचडीएफ ऍक्सिस बँकेतील ग्राहकांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. आयसीआयसीआय बँकेत पाच व्यवहार मोफत करता येणार आहेत. त्यानंतर मात्र प्रत्येक व्यवहारावर २१ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच इतर व्यवहारांवर प्रत्येक वेळी साडेआठ रुपये शुल्क आकारले जाईल. त्याशिवाय एचडीएफसी बँकेचे शहरानुसार वेगवेगळे नियम आणले आहेत. मुंबई, नवी दिल्ली, चेन्नई कोलकत्ता, बंगळुरू आणि हैदराबादसाठी सुरुवातीचे तीन व्यवहार मोफत असतील, तर त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारांवर २१ रुपये मोजावे लागतील. ऍक्सिस बँकेतेही पाचची मोफत मर्यादा संपल्यावर पैसै काढल्यानंतर २० रुपये मोजावे लागतील. आर्थिक सोडून इतर व्यवहारासाठी दहा रुपये शुल्क आकारले जाईल.
डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड वापराची नियमावलीही बदलली आहे. ऑनलाईन व्यवहारात अधिक सुरक्षितता आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने व्यवहार करताना आता सोळा अंकी डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसह कार्डचे सर्व तपशील प्राधान्याने भरावे लागतील असा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा:
लहान मुलांच्या लसीकरण नोंदणीला आजपासून सुरुवात
जगाच्या पाठीवर भारताला नवी ओळख देणारे पंतप्रधान मोदी
जम्मू काश्मीरमध्ये वर्षभरात दीडशेहून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा
नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना खास भेट
झोमॅटो, स्विगी अशा ई-कॉम स्टार्टअप कंपन्याना चलन सरकारकडे जमा करावे लागणार आहे त्यामुळे त्यांच्या सेवांवर जीएसटी आकारला जाणार आहे. मात्र, यामुळे याचा ग्राहकांच्या खिशावर भार पडणार आहे. ओला, उबर यांनाही जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे या सेवाही महागतील. मात्र, ऑटोरिक्षा चालक ऑफलाईन सेवा देत असल्यास त्यांना जीएसटी लागू होणार नाही.
नवीन वर्षातील दिलासादयक गोष्ट म्हणजे एलपीजी गॅस सिलिंडरचे दर स्वस्त झाले आहेत.
तसेच आता बुटावर पाच टक्के ऐवजी बारा टक्के जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बुटाच्या किंमती वाढणार आहेत. तसेच कॅन्सरवरील औषधे, फोर्टिफायड राईस आणि बायोडिझेल वरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून कमी होऊन ५ टक्के करण्यात आला आहे. त्याशिवाय कपड्यांवर लागू होणारा जीएसटी तूर्तास तरी टळला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची नुकतीच बैठक झाली. त्यात १ जानेवारीपासून टेक्सटाईल क्षेत्र जीएसटीच्या १२ टक्के स्लॅबमध्ये आणण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, या बैठकीत गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, तामिळनाडूच्या अर्थमंत्र्यांनी विरोध केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला आहे.