६८ वर्षांनी एअर इंडिया टाटांकडे

केंद्र सरकारने एअर इंडियाच्या खाजगीकरणासाठी काढलेल्या निविदांमध्ये टाटा सन्स आणि स्पाईसजेट या दोन मोठ्या कंपन्यांनी अर्ज केले होते. यापैकी टाटा सन्सने एअर इंडियासाठी केलेल्या अर्जाला केंद्र सरकारने मंजुरी आहे.

१ ऑक्टोबर रोजी सूत्रांच्या आधारे बातमी देऊन टाटाला एअर इंडियाचे कंत्राट मिळाल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु तेंव्हा सरकारने अद्याप कोणतेही कंत्राट दिले नसल्याचे सांगितले होते. आज मात्र सरकारने याबाबतची अधिकृत घोषणा केली आहे.

टाटा सन्स लिमिटेड, कंपनी जी जग्वार लँड रोव्हर नियंत्रित करते आणि एअरएशिया इंडिया या नागरी विमान सेवा कंपनीमध्ये बहुसंख्य भागधारक आहे, त्यांनी सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला एअर इंडियासाठी बोली सादर केली होती. त्याचबरोबर स्पाइसजेट लिमिटेडचे ​​मालक अजय सिंह यांनीही बोली लावली होती.

एअर इंडियाच्या विक्रीतून मिळणारी कमाई सरकारची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आणि महामारीमुळे प्रभावित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उत्पन्नाचा एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत ठरू शकते.

एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचे यापूर्वीचे दोन प्रयत्न अयशस्वी झाले होते. २००१ साली सिंगापूर एअरलाइन्स लि.ने एअर इंडियातील हिस्सेदारीसाठी बोली लावली होती. त्यावेळी या  बातमीनेच राजकीय गदारोळ माजवला होता. २०१८ साली इंडिगो, भारताची सर्वात मोठी विमान कंपनी, या बोलीतून बाहेर पडली. त्यांच्याकडे एअर इंडियाला संपूर्णपणे खरेदी करण्याएवढा पैसा नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

वाढते कर्ज आणि तोटा असूनही, एअर इंडियाकडे काही फायदेशीर मालमत्ता आहेत, ज्यात लंडनच्या हिथ्रो विमानतळावरील बहुमूल्य पार्किंग स्लॉट्स, १०० हून अधिक विमानांचा ताफा आणि हजारो प्रशिक्षित वैमानिक आणि क्रू यांचा समावेश आहे.

हे ही वाचा:

चीनची पुन्हा आगळीक; तवांग क्षेत्रात केली घुसखोरी

महिलांसाठी हा घेण्यात आला ‘बेस्ट’ निर्णय

महाराष्ट्रात १०५० कोटींचा भ्रष्टाचार

जे जे इन्स्टिट्यूटमधून गायब झाले कॅमेरे, महागड्या लेन्स

एअर इंडिया, ज्याला मूळतः टाटा एअरलाइन्स म्हणतात, १९३२ मध्ये प्रख्यात उद्योगपती आणि भारतरत्न जे.आर.डी. टाटा, जे भारताचे पहिले परवानाधारक पायलट देखील होते, त्यांनी स्थापन केली. १९५० नंतर तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी या एअरलाईनचे राष्ट्रीयीकरण केले होते.