जम्मू-काश्मीरमधून ३७० कलम हटवल्यानंतर विकासाचे नवीन पर्व सुरु झाले आहे. राज्यात स्थावर मालमत्ता खरेदीने जोर धरला आहे. जम्मू- काश्मीरमधील जमीन खरेदीची माहिती राज्यसभेत देण्यात आली. आतापर्यंत राज्यातील रहिवासी नसलेल्या १८५ लोकांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली आहे. म्हणजेच गेल्या चार वर्षांत जम्मू-काश्मीरमधील लोकांनी १८५ जमिनिंची विक्री बाहेरच्या लोकांना केली असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाला ही माहिती देतांना सांगितले.
जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत बाहेरून किती लोकांनी जमिनी खरेदी केल्या आहेत? असा प्रश्न संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातं उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला उत्तर देतांना देताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे झालेल्या लडाखमध्ये एकाही बाहेरच्या व्यक्तीने जमीन खरेदी केलेली नाही. २०२० मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये एक, २०२१ मध्ये५७आणि २०२२मध्ये १२७ बाहेरच्या लोकांनी जमीन खरेदी केली. २०१९ मध्ये ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत एकाही व्यक्तीने जमीन खरेदी केलेली नाही. यावर्षी एप्रिल महिन्यापर्यंत कोणताही डेटा समोर आलेला नाही असे त्यांनी सांगितले.
जम्मू-काश्मीर मध्ये ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, घटनेच्या कलम ३७० सोबत, कलम ३५ ए देखील काढून टाकण्यात आले होते. त्यानंतर लडाख जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करून दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कलम ३७० हटवल्यानंतर अधिसूचना जारी केली होती. आता भारतीय नागरिक जम्मू-काश्मीरच्या नगरपालिका क्षेत्रात शेतजमिनीव्यतिरिक्त इतर जमीन खरेदी करू शकतात. जमीन खरेदी करणारा हा जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी असावा, अशी कोणतीही सक्ती नाही, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले होते.
जम्मू-काश्मीर सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसह एकूण १,५५९ भारतीय कंपन्यांनी केंद्रशासित प्रदेशात गुंतवणूक केली आहे. मात्र, आतापर्यंत कोणत्याही भारतीय किंवा बहुराष्ट्रीय कंपनीने लडाखमध्ये गुंतवणूक केलेली नाही असे मंत्री नित्यानंद राय यांनी माहिती देताना सांगितले.
रिअल इस्टेटमध्ये ३९ सामंजस्य करार
वर्षभरापूर्वी जम्मू येथे झालेल्या रिअल इस्टेट समिटमध्ये १९,००० कोटी रुपयांच्या ३९ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. काश्मीर खोऱ्याचा झपाट्याने विकास होऊन मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे यासाठी राज्यात उद्योग उभारणीसाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. . ऑगस्ट २०१९मध्ये कलम ३७० हटवण्याच्या अगोदर राज्यात केवळ १४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. आता परिस्थिती बदलली आहे. आता परदेशी गुंतवणूकदारही राज्यात गुंतवणूक करू लागले आहेत.
चालू आर्थिक वर्षात १,५४७ कोटींची गुंतवणूक
जम्मू-काश्मीरमध्ये यावर्षी १,५४७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. राज्याला ६६४,०५८कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी काही दिवसांपूर्वी संसदेत दिली होती . जेएसडब्ल्यू समूहाने १२०,००० मेट्रिक टन कलर कोटेड स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट स्थापन करण्याची योजना जाहीर आहे.
कलम ३७० होता विकासासाठी अडथळा
कलम ३५ ए अंतर्गत जम्मू-काश्मीरचा कायमचा नागरिकच तेथे जमीन खरेदी करू शकत होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करताना जम्मू-काश्मीरबाहेरील कोणताही भारतीय नागरिक तेथे जमीन खरेदी करू शकत नाही, अशी अट देखील आधीच्या कलमामध्ये घालण्यात आली होती. १४ मे १९५४ रोजी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये स्थायिक झालेल्यानाच तेथील कायमचे रहिवासी मानले जाईल असेही कलम ३५ए मध्ये असेही म्हटले होते. या कलमाने बाहेरील लोकांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करण्यापासूनच नव्हे तर तेथील सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करण्यासही प्रतिबंध केला होता . एवढेच नाही तर जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरील रहिवाशांना तेथील सरकारी महाविद्यालयात प्रवेशही घेता आला नाही, सरकारी मदत मिळू शकली नाही आणि सरकारी स्टायपेंडही मिळू शकत नव्हता.
