मोदी सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून सर्वच स्तरातून यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सध्याच्या कामगार कायद्यानुसार कामाचे आठ तास आहेत. तसेच आठवड्यातले सहा दिवस कार्यालयीन कामकाजाचे असतात. तर एक दिवस सुट्टी असते. आता लवकरच हा नियम बदलणार आहे. सरकारने बारा तसंच एक दिवस करून केवळ चारच दिवस हे कार्यालयीन कामकाजाचे असावेत असा प्रस्ताव दिला आहे.
आतापर्यंत असंघटित क्षेत्रामध्ये महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी वेतन दिलं जात होतं. नवीन कायद्यात मात्र महिलांनाही पुरुषांइतकेच वेतन देण्याबरोबर डिजिटल पद्धतीने वेतन देण्याची तरतूद ही करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत महिलांना खाण उद्योगासारख्या काही क्षेत्रात काम करण्याची परवानगी नव्हती, नव्या कायद्यानुसार महिलांना आता सर्वच क्षेत्रात काम करता येणार आहे.
कंपनीच्या नियमांनुसार एखाद्या कर्मचार्‍याने एका वर्षात संपूर्ण सुट्टी घेतली नाही, तर त्याच्या उर्वरित सुट्ट्या व्यर्थ जातात. याशिवाय या उर्वरित सुट्टीच्या बदल्यात कंपनी पैसे देऊ शकते किंवा ती गोळा करून ठेवू शकते आणि नंतर आपल्याला त्याचा लाभ दिला जातो. कर्मचारी आपल्या सेवा कालावधीत गोळा केलेल्या या सुट्ट्यांचा कधीही वापर करू शकतो. याशिवाय या सुट्यांच्या बदल्यात कर्मचारी सेवानिवृत्ती घेताना किंवा नोकरी सोडतानाही पैसे घेऊ शकतात. सुट्टीच्या बदल्यात प्राप्त झालेल्या पगारावर कर आकारला जातो. हा कर सरकारी आणि खासगी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आकारला जातो.
आता नवीन प्रस्तावामुळे लोकांना आठवड्यातील ३ दिवस सुट्टी घेणे शक्य होणार आहे.