भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या म्हणजेच बीसीसीआयच्या २०२२- २३ या आर्थिक वर्षातील महसुलात कोट्यवधी रुपयांची वाढ झाली आहे. बीसीसीआयच्या आर्थिक वर्षातील महसुलात २ हजार १९८.२३ कोटी रुपयांची वाढ झाल्याची माहिती सोमवार, २५ सप्टेंबर रोजी देण्यात आली. आमसभेत यासंबंधी माहिती देण्यात आली.
माहितीनुसार, बीसीआय आमसभेत खजिनदार आशिष शेलार यांनी सध्याच्या आर्थिक वर्षात मंडळाने ६ हजार ५५८.८० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त केल्याची माहिती दिली. तर २०२१- २२ आर्थिक वर्षात बीसीसीआयचा महसूल ४ हजार ३६०.५७ कोटी रुपये इतका होता. क्रिकेट प्रशासन चालविण्यासाठी बीसीसीआयकडून ईशान्य भागातील क्रिकेट संघटनांना प्रतिवर्षी १२.५ कोटी रुपये, तर पुद्दुचेरीला १७.५ कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णयही आमसभेत झाला.
इंडियन प्रीमियर लीगच्या म्हणजेच आयपीएलच्या नियमन परिषदेवर अरुण धुमल आणि अविषेक दालमिया यांची बिनविरोध फेरनिवड झाली, तर माजी कसोटीपटू प्रज्ञान ओझा हे भारतीय क्रिकेटपटू संघटनेचे प्रतिनिधी या नात्याने परिषदेतून पायउतार झाले.
बीसीसीआयची ९२वी वार्षिक आमसभा सोमवारी उत्तर गोव्यातील वागातोर येथे झाली. आमसभेला प्रज्ञान ओझा यांच्या पायउतार होण्याच्या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. ओझा यांच्या जागी लवकरच आयसीए प्रतिनिधी नियुक्त केला जाणार आहे. माहितीनुसार, ओझा यांनी काही वैयक्तिक कारणास्तव पद सोडत असल्याचे कळविले आहे. आमसभेत महिला प्रीमियर लीगसाठी (डब्ल्यूपीएल) वेगळी परिषद नियुक्त करण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.
घेतलेले इतर निर्णय
बीसीसीआय आमसभेने लोकपाल आणि नैतिकता अधिकारी निवृत्त न्यायमूर्ती विनीत सरन यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.
देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेत दुसऱ्या राज्याकडून ‘पाहुणा’ (व्यावसायिक) क्रिकेटपटू या नात्याने खेळणाऱ्या खेळाडूस अतिरिक्त मोबदला घेता येणार नाही. यासंबंधी निर्णय बीसीसीआय आमसभेत झाला. या खेळाडूंना करार करणारी राज्य क्रिकेट संघटना अतिरिक्त मोबदला आता देणार नाही.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरेंना जय महाराष्ट्र करत जोगेश्वरीचे नगरसेवक प्रवीण शिंदे आता शिवसेनेत
काँग्रेस म्हणजे गंजलेले लोखंड!
शतकवीर श्रेयस अय्यर म्हणाला, मला एकटेपणाने ग्रासले होते!
कारमधील एअरबॅग ‘गहाळ’ केल्याप्रकरणी आनंद महिंद्रा आणि अन्य १२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल !
प्रत्येक राज्य संघटना मोसमासाठी तीन ‘पाहुण्या’ क्रिकेटपटूंना करारबद्ध करू शकते. बीसीसीआयच्या आमसभेत झालेल्या निर्णयानुसार, या व्यावसायिक खेळाडूंना इतर प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटूंइतकाच प्रमाणित सामना शुल्क मिळेल. हा नियम आगामी मोसमात लागू होईल.