मोदी सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या खाण व खनिज विकास आणि नियमन विधेयकामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गेल्याच महिन्यात संसदेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली होती. त्यामुळे आगामी काळात खाणक्षेत्रात आमुलाग्र बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
या विधेयकामुळे देशातील खनिज उत्पादन क्षेत्रात नव्या सुधारणांना चालना मिळेल. यामुळे खनिज उत्पादन वाढण्याबरोबर मोठ्याप्रमाणावर रोजगार निर्मितीही होणार आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे खनिज उत्पादन क्षेत्रात देशभरात तब्बल ५५ लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. कोरोना संकटामुळे देशात बेरोजगारीचे संकट निर्माण झाले असताना ही बाब आशादायक मानली जात आहे. तसेच उत्पादन वाढल्यामुळे सरकारच्या महसुलातही मोठी भर पडणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे.
हे ही वाचा:
अबूधाबीच्या मंदिराच्या पायाभरणीचे काम लवकरच पूर्ण होणार
‘गरिबांना रेशनचा तांदूळ दिला तोही विकून खाल्लात’- सुनिल देवधर
पहिली ते आठवी, विना परीक्षा सारेच पास
भारतात खनिजांचा मोठा साठा आहे. मात्र, त्यापैकी केवळ ४५ टक्के साठ्याचाच वापर होत आहे. परिणामी भारताला खनिजांची आयत करावी लागते. मात्र, नव्या नियमांमुळे ही आयात कमी होऊ शकते. तसेच या माध्यमातून सरकारला मिळालेल्या महसूलाचा वापर संबंधित राज्यांच्या विकासासाठी केला जाईल, असे आश्वासनही प्रल्हाद जोशी यांनी दिले आहे.
या कायद्यामुळे खाणींच्या कामात सुटसुटीतपणा येईल आणि खनिजांच्या उत्पादनात वाढ होऊन नवा विक्रम होईल. या कायद्यातील तरतुदींमुळे कायदेशीर अडथळे दूर होऊन लिलावासाठी मोठ्या प्रमाणात खाणी उपलब्ध होतील. त्यामुळे देशाच्या खनिज उत्पादनात वाढ होईल.
