मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अलीकडील काही वर्षांपासून चर्चेत आला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजाकडून राज्यभरात ५२ मोर्चे काढण्यात आले.मात्र, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर ते जास्तच चर्चेत आलं.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाची ग्वाही दिल्यानंतर जरांगे यांनी सरकारला २४ डिसेंबरचा अल्टिमेट देत उपोषण मागे घेतलं.त्यानंतर राज्य सरकारकडून ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांना कुणबी दाखले देण्यास सुरुवात केली.मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण हे पहिलेच मिळायला हवे ते मिळाले नसल्याची टीका जिजाऊंचे वंशज प्राध्यापक नामदेवराव जाधव यांनी शरद पवारांवर केली आहे.मराठा आरक्षण गेलं हे शरद पवारांमुळेच असे नामदेवराव जाधव यांनी थेट पवारांचं नाव घेऊन म्हटले आहे.मराठा आरक्षणासंदर्भात नामदेवराव जाधव यांनी मुंबई तक या चॅनेलला मुलाखत दिली तेव्हा ते बोलत होते.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याऐवजी दुसऱ्या समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यापासून शिंदे- फडणवीस सरकार विरोध करत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.या विरोधात खुद्द शरद पवारही आहेत.ते १९९४-९५ मध्ये स्वतः मुख्यमंत्री असताना त्यांना आरक्षण देता आलं नाही. मात्र आता ते चांगलंच विरोध करताना दिसत आहेत.मराठा आरक्षण का गेलं, कसं गेलं आणि कोणी घालवलं याबाबत नामदेवराव जाधव यांनी आपल्या मुलाखतीत सविस्तर मांडलं आहे.
जिजाऊंचे १४ वे वंशज असणारे नामदेवराव जाधव म्हणाले की, “शरद पवारांनी मराठ्यांच्या हक्काचं आरक्षण घालवलं. जे मराठे यादीत १८१ क्रमांकावर होते त्यावर फुली मारली गेली आणि १८२ क्रमांक तसंच १८३ क्रमांकावर अनुक्रमे तेली आणि माळी होते. त्यांना आरक्षणात घेतलं गेलं. ओबीसींची पहिली यादी जेव्हा तयार झाली त्यात १८० जाती होत्या. सुधारित यादीत १८१ क्रमांकांवर मराठा, १८२ क्रमांकावर तेली तर १८३ ला माळी होते.
मग क्रमांक १८१ गायब कसा झाला? जे आरक्षण ११ टक्के होतं ते १४ टक्के झालं तेव्हा लेव्हा पाटील, लेव्हा कुणबी आणि लेव्हा पडीदार या तीन जातींचा समावेश केला तेव्हा त्यांची कुठली कागदपत्रं घेतली गेली होती? कोणते आर्थिक किंवा सामाजिक निकष सिद्ध झाले होते? शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हे आरक्षण १४ वरुन २७ टक्क्यांवर नेलं मात्र त्यावेळी मराठ्यांना डावलून तेली आणि माळी या दोन जातींचा समावेश केला. “२३ मार्च १९९४ हा मराठ्यांच्या आयुष्यातला काळा दिवस
“शरद पवारांनी तेली आणि माळी जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश केला. आमची त्याला काही हरकत नाही. पण मग त्यांचं शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण का पाहिलं गेलं नाही? शरद पवार मुख्यमंत्री असताना जे काही घडलं यावर आमचा आरोप नसून त्याच्या चौकशीसाठी श्वेतपत्रिका काढावी, असे नामदेवराव जाधव म्हणाले.
२३ मार्च १९९४ हा मराठा समाजासाठी काळा दिवस
जाधव म्हणाले की, २३ मार्च १९९४ हा मराठा समाजासाठी काळा दिवस आहे. याचं महत्त्वाचं कारण त्याच दिवशी शरद पवारांनी रातोरात १८१ क्रमांक खोडून इतर दोन जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये केला. डेस्क ऑफिसरच्या सहीने दोन जाती ओबीसींमध्ये घेतल्या गेल्या. त्यांना तातडीने १४ टक्के आरक्षणही दिलं गेलं आणि त्यानंतर नोकरभरतीही झाली. ओबीसींच्या यादीत तेली आणि माळी समाज घेतल्यानंतर २३ मार्च १९९४ पासून आत्तापर्यंत ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या त्यावर मराठ्यांच्या मुलांचा हक्क होता. आज मराठ्यांची लाखो मुलं बेरोजगार आहेत त्याला कारण हा रातोरात झालेला हा निर्णय आहे. या निर्णयाला शरद पवार जबाबदार आहेत कारण ते मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
भारतातील ८८ भाताच्या वाणांचे संवर्धन होणार
दिल्लीतील प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येमुळे ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या सूचना
मुख्यमंत्री योगींनी राहुल गांधी, सलमान, शाहरुखला लोकप्रियतेत टाकले मागे
ग्राऊंड स्टाफला विराटने दिला खास वेळ!
“तसेच शरद पवारांनी हा निर्णय नेमक्या कोणत्या दबावाखाली घेतला? त्यांच्यापुढे कोणत्या अडचणी होत्या? केंद्रात मंडल आयोग लागू होत होता, त्यावेळी व्ही. पी. सिंग भारताचे पंतप्रधान झाले होते. त्यांनी त्यांच्या आधी पुरोगामी निर्णय घेतला हे दाखवण्यासाठी शरद पवार यांनी मराठ्यांचं भविष्य गाडून टाकलं. आता यावर हे सांगितलं जातं आहे की त्या जीआरवर शरद पवारांची मुख्यमंत्री म्हणून सही नाही, राज्यपालांची सही आहे. मात्र जेव्हा कुठलाही जीआर निघतो तेव्हा त्यावर राज्यपालच सही करतात मुख्यमंत्री नाही. ” असंही नामदेवराव जाधव यांनी स्पष्ट केलं. मुंबई तकशी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या विषयावर संवाद साधला, त्यावेळी त्यांनी शरद पवारांनी मराठा आरक्षण कसं घालवलं ते सविस्तर सांगितलं आहे.राज्यासाठी जेव्हा कुठलाही निर्णय घेतला जातो तेव्हा त्या निर्णयाची अंतिम जबाबदारी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची असते.राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तसेच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना घेण्यात येणारा निर्णय मान्य असेल तरच राज्यपालांच्या सहीसाठी तो पुढे पाठवण्यात येतो.
शरद पवारांच्या काळात जेव्हा लेव्हा पाटील, लेव्हा कुणबी आणि लेव्हा पडीदार या जातींचा समावेश करताना त्यावेळी काय चर्चा झाली, या चर्चेत कोण-कोण सहभागी होतं,कोणी-कोणी मतं मंडळी,सहमत कोण होतं, यामध्ये कोणी विरोध दर्शविला या माहितीसाठी आम्ही श्वेतपत्रिकेची मागणी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.हे सगळं समाजासमोर यायला पाहिजे कारण संपूर्ण पाच कोटी समाजाच्या भविष्याशी निगडित होता.त्यामुळे हा निर्णय सकाळी झाला नसावा हा रातोरात खेळ झाला असल्याने मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे.त्यामुळे जे कोणी जबाबदार आहे ते सर्व समोर आले पाहिजे अशी आमची मागणी असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारकडून जे निकष लावले जात आहेत त्याचं मूळ कारण म्हणजे आम्हाला ते निकषांमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.याबाबत जाधवांनी एक उदाहरण देत म्हणाले, मराठा समाज एका बस स्टॉपवर उभा आहे.तिकडून एक बस येते.आम्ही तिकीट काढून वाट बघत बसतो पण बस निघून जाते कारण पहिल्यापासूनच त्या बसमधील ५० सिटांची जागा भरलेली आहे.त्यामुळे आम्हाला हे असे निकष लावून अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.आमचे एवढेच मागणे आहे की, त्या बसमध्ये जे अवैधप्रमाणे प्रवासी बसले आहेत त्यांना बाहेर काढा, त्यांना कोणत्या आधारे निकष लावून ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले त्याची माहिती आम्हाला सांगा, असे जाधव म्हणाले.
