राजधानी नवी दिल्लीत रविवारी सलग सहाव्या दिवशी धुरक्याची चादर पाहायला मिळाली. त्यामुळे प्रदूषणाची पातळी पुन्हा एकदा अत्यंत गंभीर श्रेणीत पोहोचली आहे. परिणामी, रविवारी दिल्ली व एनसीआरमध्ये प्रदूषणविरोधी चौथ्या आणि अंतिम टप्प्याच्या नियमांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.
केंद्राच्या या नियमानुसार, दिल्लीमध्ये अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तू घेऊन येणाऱ्या ट्रकवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, सार्वजनिक प्रकल्पांसह सर्व प्रकारचे बांधकाम बंद ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. लवकरच शाळा, कॉलेजेही बंद केली जातील आणि सरकारी व खासगी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हे ही वाचा:
भारताविरुद्धचा पराभव लागला जिव्हारी; संपूर्ण श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बरखास्त
नक्षलग्रस्त भागातील जवानाची स्वप्नपूर्ती; अबूझमाड मल्लखांब ऍकॅडमी ‘इंडियाज गॉट टॅलेंट १०’ची विजेती
इस्रायलकडे जाणारी प्रवासी वाहतूक एअर इंडियाकडून स्थगित
‘अतिमागास वर्गाला कमी लेखण्यासाठी बिहारच्या जातीय सर्वेक्षणात फेरफार’!
दिल्ली आणि एनसीआरमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने दिल्ली आणि एनसीआर राज्यांना सर्व प्रकारचे आपत्कालीन उपाय राबवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामध्ये सर्व सरकारी आणि खासगी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हवा दर्जा निर्देशांकाने ४५०चा आकडा गाठण्यापूर्वी तीन दिवस आधीपासूनच केंद्राच्या हवा प्रदूषण नियंत्रण योजनेंतर्गत चौथ्या टप्प्यातील उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जाते. मात्र यंदा तसे झाले नाही.
दिल्लीत प्रदूषणविरोधी लढाईसाठी पुढील उपाय राबवण्याचे निर्देश
० दिल्लीमध्ये अत्यावश्यक वस्तू घेऊन येणाऱ्या ट्रकशिवाय अन्य ट्रकना संपूर्ण बंदी. एलएनजी, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक ट्रकचाही समावेश.
० दिल्लीबाहेर नोंदणी असणाऱ्या आणि अत्यावश्यक नसणाऱ्या वस्तू आणणाऱ्या सर्व हलक्या व्यावसायिक वाहनांना बंदी. याला इलेक्ट्रॉनिक, सीएनजी आणि बीएस-व्हीआय डिझेल वाहनांचा अपवाद.
० महामार्ग, रस्ते, उड्डाणपूल, पादचारी पूल, जलवाहिन्यांच्या कामांसह सर्व सार्वजनिक प्रकल्पांचे बांधकाम आणि ती जमीनदोस्त करण्यास बंदी
० इयत्ता सहावी ते नववी आणि ११ वीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्याची शिफारस.
० सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक, महापालिका आणि खासगी कार्यालयातील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा देण्याची सूचना.
० राज्य सरकार कॉलेजे आणि अन्य शैक्षणिक संस्था बंद करण्याचा विचार करू शकते. तसेच, समविषम नोंदणी क्रमांकानुसार, रस्त्यांवर धावण्याची मुभा देण्याचा विचार.
