जातीय सर्वेक्षणात ‘फेरफार’ केल्याबद्दल आणि ‘तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा’ भाग म्हणून अत्यंत मागास जातींच्या (ईबीसी) संख्येला ‘कमी लेखल्या’बद्दल गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी बिहारमधील महाआघाडी सरकारला फटकारले.
‘बिहारच्या सरकारने केलेल्या जातीय सर्वेक्षणाचा उद्देश तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा भाग होता आणि अतिमागास जातीवर अन्यायकारक होता,’ असा आरोप शहा यांनी केला. ते पताही विमानतळ मैदानावर झालेल्या प्रचारसभेत बोलत होते. ‘आम्ही सर्वेक्षणाला पाठिंबा दिला. परंतु त्यांनी सर्वेक्षणात अंतिमतः काय केले? त्यांनी लालू यांच्या दबावामुळे यादव आणि मुस्लिमांच्या संख्येत फेरफार केले आणि अतिमागास जातीच्या समूहावर (ईबीसी) घोर अन्याय केला. मला ओबीसी आणि ईबीसींना हे सांगायचे आहे की, हे सर्वेक्षण बोगस आहे.’
हे ही वाचा:
परीक्षा देण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थिनींना मंगळसूत्र काढण्यास सांगितले
महिला सैनिकांसाठी केंद्र सरकारची भेट!
एकनाथांच्या मदतीला एकनाथ धावले!
इस्रायल-हमास वाद जुना आहे पण आता तो शिगेला पोचला!
बिहारमध्ये झालेल्या जातीय सर्वेक्षणानुसार राज्याच्या लोकसंख्येच्या १७.७ टक्के मुस्लिम आहेत तर यादवांची संख्या १४.३ टक्के आहे. तर, सर्वेक्षणानुसार, अतिमागास नागरिकांची लोकसंख्या ३६ टक्के आहे. सत्ताधारी आघाडी ‘तुष्टीकरणाच्या राजकारणात’ गुंतली असल्याचा आरोप करून शाह म्हणाले की, जर त्यांना रोखले न गेल्यास सीमावर्ती भागात आपत्ती येऊ शकते.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ओबीसींना नेहमीच आदर दिला आहे, असे सांगत महाआघाडी सरकार हे ओबीसींच्या हिताविरोधी असल्याचा आरोपही शहा यांनी केला. ‘मोदी मंत्रिमंडळात ओबीसी समाजातील २७ मंत्री आहेत,’ असे ते म्हणाले.केंद्रातील एनडीए सरकारने ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा कसा दिला, केंद्रीय शाळा, सैनिक शाळांमध्ये ओबीसींच्या प्रवेशात २७ टक्के आरक्षण कसे दिले, याबद्दल शहा यांनी तपशीलवार वर्णन केले.
