दिल्लीमध्ये ईडीच्या (अंमलबजावणी संचालनालय) कारवाईला वेग आला असून आम आदमी पक्षाचे आमदार आणि मंत्री राजकुमार आनंद यांच्या घरावर ईडीने छापा टाकला आहे. पहाटेच्या सुमारास ईडीने कारवाईला सुरूवात केली आहे.
ईडीचे अधिकारी राजकुमार आनंद यांच्या सिव्हिल लाईन्स येथील निवासस्थानी पोहोचले असून त्यांच्या घराची झडती घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. राजकुमार आनंद यांच्या संबंधित सुमारे १० ठिकाणी सकाळपासून ईडीचे छापे सुरू आहेत. ईडीने ही कारवाई कोणत्या प्रकरणात कारवाई केली आहे त्याची ठोस माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
राजकुमार आनंद हे दिल्ली सरकारमध्ये कामगार मंत्री आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांच्या राजीनाम्यानंतर कामगार मंत्री राजकुमार आनंद यांना शिक्षण आणि आरोग्य मंत्रालये देण्यात आली होती. नंतर आरोग्याची जबाबदारी सौरभ भारद्वाज यांच्याकडे आणि शिक्षणाची जबाबदारी आतिशी यांच्याकडे देण्यात आली.
दरम्यान, दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही ईडीने समन्स बजावले आहे. २ नोव्हेंबर रोजी त्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, रविंद केजरीवाल हे आज चौकशीसाठी हजर राहण्यार नसल्याची माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
Delhi CM Arvind Kejriwal will not appear before the Enforcement Directorate (ED) today. He will hold a road show, along with Punjab CM Bhagwant Mann, in Singrauli, Madhya Pradesh today.
(File photo) pic.twitter.com/weeUzG0YNL
— ANI (@ANI) November 2, 2023
मद्यधोरण गैरव्यवहाराप्रकरणी ईडीने त्यांना नोटीस धाडली होती. याच प्रकरणी यंदा एप्रिलमध्ये सीबीआयनेही केजरीवाल यांची चौकशी केली होती. मद्यधोरण गैरव्यवहाराप्रकरणी याआधीच दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये तर, आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना ४ ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
महुआ मोईत्रा यांच्या संसद खात्यावरून दुबईतून ४७ वेळा लॉग इन
‘गाझामधील हल्ला म्हणजे तालिबानी मानसिकतेला चिरडणे’
२० लाख अफगाणी नागरिकांना पाकिस्तान परत पाठवणार
कोंडी सोडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिसालाच जमावाने घेरून केली मारहाण
आपच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने आणलेल्या मद्यधोरणामुळे आर्थिक गैरव्यवहार झाला. तसेच, काही जणांकडून पैसे घेऊन मद्यपरवाने दिल्याचा आरोप ईडी आणि सीबीआयने केला आहे. तर, केजरीवाल आणि पक्षाने हे आरोप फेटाळले असून महसूल वाढावा, यासाठी नवीन धोरण आणल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
