भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रेपो रेटमध्ये जैसे थे ठेवल्याने व्याजदर वाढणार नाही. परिणामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा दिलासा दिला आहे.
आरबीआयच्या चलन विषयक धोरण समितीची बैठक शुक्रवार, ६ ऑक्टोबर रोजी पार पडली. या बैठकीत रेपो दर, जीडीपी वाढ, महागाई आणि इतर आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत चलन विषयक पतधोरण जाहीर केले.
गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, देशाचा आर्थिक विकास दर ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात खाद्य महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. त्यामुळे एकूणच महागाई दरात मोठी वाढ झाली होती. मात्र, आता महागाई दर नियंत्रणात येत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. डाळी, मसाले आणि भाजीपाल्यांच्या दरात वाढ झाल्याने महागाई वाढली होती.
जागतिक महागाईबाबत भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, याची झळ आणखी काही काळ राहू शकेल. जागतिक बाजारात अस्थिरता असल्याने आर्थिक मंदीची झळ अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता आहे. महागाई दर चार टक्क्यांवर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचंही रिझर्व्ह बँकेकडून सांगण्यात आले. तसेच महागाई दर कमी करण्याच्या उद्दिष्टाने आम्ही काम करत आहोत. मार्ग खडतर आहे, आम्ही काळजीपूर्वक पुढे पावलं टाकतोय.
हे ही वाचा:
‘न्यूजक्लिक’ने अमेरिकी उद्योगपतीकडून स्वीकारले २८.२९ कोटी रुपये!
‘हायवे मॅन ॲाफ इंडिया’च्या आयुष्याची कहाणी उलगडणार मोठ्या पडद्यावर
गतविजेत्या इंग्लंडची अपयशी सलामी
संजय सिंह यांची अटक वॉरंटशिवाय अथवा कारणाशिवाय नाही
तज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेने मागील तीन बैठकीत रेपो दर स्थिर ठेवला होता आणि ६.५० टक्क्यांवर स्थिर करण्याचे अपेक्षित होते. ऑगस्ट २०२३ मध्ये किरकोळ महागाई दर जुलैच्या तुलनेत ६.८३ टक्क्यांवर घसरला. तर सप्टेंबर महिन्यातील किरकोळ महागाईचे आकडे पुढील आठवड्यात जाहीर होतील आणि आकडे आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र असामान्य मान्सून आणि जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढीचे मोठे आव्हान असून रिझर्व्ह बँकेसमोर अस्थिर महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचे कठीण काम आहे. अशा स्थितीत आरबीआयच्या घोषणेवर कर्जदारांसह बाजाराचे देखील लक्ष लागून असेल.
