देशात हळदीचे उत्पादन वाढून निर्यात क्षेत्रातही वाढ व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने बुधवार, ५ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय हळद मंडळाची स्थापना केली. या मंडळाद्वारे हळदीचे उत्पादन आणि निर्यात वाढवले जाणार आहे. हळदीचे औषधी गुणधर्म असल्याने तिच्या निर्यातीवर प्रामुख्याने भर दिला जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय हळद मंडळाच्या स्थापनेची घोषणा मंगळवारी केली होती, त्या अनुषंगाने बुधवारी अधिसूचनाही काढण्यात आली. महाराष्ट्र, तेलंगना, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांतील शेतकऱ्यांनी हळद मंडळाची स्थापना करावी, अशी मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, “भारताची हळदीची वार्षिक निर्यात २०३० पर्यंत ८ हजार ४०० कोटी रुपयांवर नेण्याची योजना आहे. १०० कोटी डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सध्या हळदीची निर्यात ही १ हजार ६०० कोटी रुपये आहे.
हे ही वाचा:
काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेशला भारतापासून वेगळे दाखवण्यासाठी रेटला अजेंडा
‘आप’चे खासदार संजय सिंग यांना ईडीकडून अटक
चीनच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी लवकरच हवाई दल आणखी सुसज्ज
‘डीन’ला स्वच्छतागृह साफ करायला लावण्याप्रकरणी खासदार हेमंत पाटलांवर अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा
हे मंडळ हळदीच्या संशोधन आणि विकासाला चालना देणार आहे. हळद उत्पादकांची क्षमता विस्तारणे आणि कौशल्य विकास यावरही भर दिला जाणार आहे. हळदीची गुणवत्ता आणि अन्न सुरक्षा मानके यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम मंडळ करणार आहे. आरोग्य आणि निरामय जीवनामध्ये हळदीचे असलेले महत्व जग ओळखत असून, हळदीबाबत जागरुकता आणि त्याचा वापर वाढवण्यासाठी, निर्यातीला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी, नवीन उत्पादनांचे संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आणि आपल्या पारंपारिक ज्ञानाच्या आधारावर हळदीपासून मूल्यवर्धित उत्पादने विकसित करण्यासाठी, हळद मंडळ काम करेल, असे सांगण्यात आले आहे.
