पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी नवीन संसद भवनात पहिला कायदा सादर करण्याची घोषणा केली. महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार नारी शक्ती वंदन विधेयक आणणार असल्याचे मोदींनी सांगितले.पीएम मोदींनी यासाठी विरोधी पक्षांकडून सहकार्य मागितले आणि १९ सप्टेंबरचा हा दिवस इतिहासात अजरामर असेल असे सांगितले.यानंतर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. यामध्ये महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले. आता लोकसभेत महिलांसाठी १८१ जागा राखीव असतील, असे सांगण्यात आले आहे.
नारी शक्ती वंदन कायद्यात काय समाविष्ट आहे?
विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. हा कायदा झाल्यानंतर सभागृहात महिलांची संख्या वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिला आरक्षणाचा कालावधी सध्या १५ वर्षे ठेवण्यात आला आहे. लोकसभेचा कालावधी वाढवण्याचा अधिकार असेल. यापूर्वी हे विधेयक जाणूनबुजून मंजूर होऊ दिले जात नसल्याचा आरोपही मेघवाल यांनी यावेळी केला.
विधेयकाच्या घोषणेवर पंतप्रधान काय म्हणाले?
आज आपण सर्वांनी एक नवा इतिहास घडवला आहे. आयुष्यात असे काही क्षण मिळतात.नवीन सभागृहाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या भाषणात मी आत्मविश्वासाने आणि अभिमानाने सांगत आहे की, आजचा क्षण आणि आजचा दिवस तसेच गणेश चतुर्थीचे आशीर्वाद प्राप्त करून इतिहासात आपले नाव नोंदवण्याची वेळ आहे. हा आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. महिला आरक्षणाबाबत अनेक वर्षांपासून अनेक चर्चा होत आहेत. अनेक वादविवाद झाले. महिला आरक्षणाबाबत संसदेत यापूर्वीही काही प्रयत्न झाले आहेत. यासंबंधीचे विधेयक १९९६ मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले. अटलजींच्या कार्यकाळात अनेक वेळा महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले.
कदाचित त्यांना शक्ती देण्यासारख्या पवित्र कार्यासाठी देवाने माझी निवड केली असावी. पुन्हा एकदा आमच्या सरकारने या दिशेने पावले उचलली आहेत. महिला आरक्षण विधेयकाला कालच मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळेच १९ सप्टेंबर ही तारीख इतिहासात अजरामर होणार आहे. आज स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहेत आणि नेतृत्व घेत आहेत, त्यामुळे आपल्या माता-भगिनींनी, आपली स्त्री शक्ती यांनी धोरणनिर्मितीत जास्तीत जास्त योगदान देणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ योगदानच नाही, महत्वाची भूमिका देखील बजावा. आज या ऐतिहासिक प्रसंगी संसदेच्या नवीन इमारतीत सभागृहाच्या पहिल्या कामकाजाच्या निमित्ताने देशाच्या या नव्या परिवर्तनाची हाक देण्यात आली असल्याचे मोदींनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले,”सर्व खासदारांनी एकत्र येऊन देशातील महिला शक्तीसाठी नवीन दरवाजे उघडावेत या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने आम्ही सुरुवात करणार आहोत. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा संकल्प पुढे नेत आमचे सरकार एक मोठे घटनादुरुस्ती विधेयक आणत आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे हा यामागचा उद्देश आहे. या नारी शक्ती वंदन कायद्याच्या माध्यमातून आपली लोकशाही अधिक मजबूत होईल. मी नारी शक्ती वंदन कायद्याबद्दल देशातील माता, भगिनी आणि मुलींचे अभिनंदन करतो. मी सर्व माता , बहिणी,मी मुलींना आश्वासन देतो की हे विधेयक लागू करण्याचा आमचा निर्धार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
इंग्लंडमध्ये चेतेश्वर पुजारा एका सामन्यासाठी निलंबित !
अनंतनाग हल्ल्याचा मास्टरमाईंड उजैर खानचा खात्मा !
कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याची हकालपट्टी !
तामिळ संगीतकार, अभिनेता विजय अँटनी यांच्या मुलीने केली आत्महत्या !
स्त्री शक्तीचे कौतुक
महिलांची ताकद जग पाहत आहे. G२० मध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासावर चर्चा झाली. जग त्याचे स्वागत आणि स्वीकार करत आहे. महिलांच्या विकासाबाबत केवळ बोलणे पुरेसे नाही, हे जगाच्या लक्षात येत आहे. मानवजातीच्या विकासाच्या प्रवासात नवे टप्पे गाठायचे असतील, राष्ट्राच्या विकासाच्या प्रवासात नवे टप्पे गाठायचे असतील, तर महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकासावर भर दिला पाहिजे.
महिला आरक्षणासाठी यापूर्वीही प्रयत्न झाले आहेत
संसद आणि विधानसभांच्या पलीकडे इतर संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याची तरतूद असू शकते. महिला आरक्षणात आवर्तनाच्या आधारे एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. १९९६ पासून संसदेत महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी होत होती, मात्र आजपर्यंत या प्रयत्नांना यश आलेले नाही. २०१० मध्ये यूपीए सरकारच्या काळातही संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले होते. तेथूनही हे विधेयक मंजूर झाले पण मित्रपक्षांच्या दबावामुळे हे विधेयक लोकसभेत आणता आले नाही.
