मराठवाडा मुक्ती संग्रामच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने राज्य मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक शनिवार, १६ सप्टेंबर रोजी मराठवाड्यात पार पडली. तब्बल सात वर्षानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक मराठवाड्यात घेण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ही बैठक झाली असून या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मराठवाड्याच्या विकासासाठी एकूण ४६ हजार ४५३ कोटी ९० लाख खर्च करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. या बैठकीत तब्बल ३५ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय
मराठवाडयात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार असून आता ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच या बैठकीत एकूण ५९ हजार कोटींचा निर्णय झाला असून, त्यात नदीजोड प्रकल्पाच्या १४ हजार कोटीचा समावेश आहे. “पश्चिम वाहिनी नद्यांद्वारे समुद्रात वाहून जाणारं पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याबाबत निर्णय घेतला. दमणगंगा-वैतारणा-गोदावरी प्रमुख उपसा वळण योजना, दमणगंगा एकदरे गोदावरी आणि पार गोदावरी यावर १३ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे,” असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
सेंट स्टॅनिस्लॉस हायस्कूल, सेंड अँड्र्यूज कॉलेजला जेतेपद
आदित्य एल-१ने चौथ्यांदा यशस्वीपणे बदलली कक्षा
चंद्रावर पाणी असल्याला पृथ्वीचे वातावरण जबाबदार
कोणत्या विभागाला किती निधी?
- जलसंपदा – २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख
- सार्वजनिक बांधकाम – १२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख
- पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय – ३ हजार ३१८ कोटी ५४ लाख
- नियोजन – १ हजार ६०८ कोटी २८ लाख
- परिवहन – १ हजार १२८ कोटी ६९ लाख
- ग्रामविकास – १ हजार २९१ कोटी ४४ लाख
- कृषी विभाग – ७०९ कोटी ४९ लाख
- क्रीडा विभाग – ६९६ कोटी ३८ लाख
- गृह – ६८४ कोटी ४५ लाख
- वैद्यकीय शिक्षण – ४९८ कोटी ६ लाख
- महिला व बाल विकास – ३८६ कोटी ८८ लाख
- शालेय शिक्षण – ४०० कोटी ७८ लाख
- सार्वजनिक आरोग्य – ३७४ कोटी ९१ लाख
- सामान्य प्रशासन – २८६ कोटी
- नगरविकास – २८१ कोटी ७१ लाख
- सांस्कृतिक कार्य – २५३ कोटी ७० लाख
- पर्यटन – ९५ कोटी २५ लाख
- मदत पुनर्वसन – ८८ कोटी ७२ लाख
- वन विभाग – ६५ कोटी ४२ लाख
- महसूल विभाग – ६३ कोटी ६८ लाख
- उद्योग विभाग- ३८ कोटी
- वस्त्रोद्योग – २५ कोटी
- कौशल्य विकास – १० कोटी
- विधी व न्याय – ३ कोटी ८५४ लाख
