मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही मागणी माथाडी नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी १९८० मध्ये केली. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्ता कोणाची होती ? सलग काँग्रेस पक्ष सत्तेत होता. महाराष्ट्रात शरद पवारांसारखा वजनदार नेता होता. परंतु मराठ्यांना आरक्षण मिळाले नाही. त्याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, अशी मुळात शरद पवारांची भूमिका नव्हतीच.
जालन्यात झालेल्या लाठीमारामुळे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे संतापलेले आहेत. ‘लाठीमाराचे आदेश देणाऱ्यांना मराठवाड्यात बंदी घाला’, अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे. त्यांचा रोख बहुधा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. खरे तर ठाकरे आणि फडणवीस यांचे मैत्र आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज यांचीही जवळीक आहे. तरीही अलिकडे कधी खड्डे, कधी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज ठाकरे सरकारवर बरसत असतात. एकमेकांच्या विरोधात राजकारण करूनही मैत्री टिकवल्याची अनेक उदाहरणे महाराष्ट्राच्या राजकारणात कमी नाहीत. त्यामुळे राज यांच्या विरोधाबाबत आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. परंतु राज ठाकरेंचा संताप प्रामाणिक असेल तर त्यांनी खरे तर मराठा आरक्षणाचा विचका करणाऱ्यांवर संताप व्यक्त करायला हवा. मराठा आऱक्षणाचे मारेकरी कोण हे त्यांना माहिती आहे. राज यांना विसर पडला नसेल तर पाच वर्षांपूर्वी त्यांनीच शरद पवार यांची प्रकट मुलाखत घेतली होती. ही मुलाखत प्रचंड गाजली होती. महाराष्ट्रातील एक दिग्गज युवा नेता, देशाच्या राजकारणात पाच दशकं काढलेल्या पवारांसारख्या दिग्गजाची मुलाखत घेतो, त्यामुळे लोकांना या मुलाखतीचे विशेष कौतुक होते. अपेक्षेप्रमाणे ही मुलाखत गाजली. मुलाखतीत राज ठाकरे यांच्या आरक्षणासंदर्भात प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवार उघडपणे म्हणाले होते.
‘हा प्रश्न संवेदनशील आहे. समाजातील दुबळ्या वर्गाला, म्हणजे दलित आणि आदीवासींना आऱक्षण हवे, याबाबत कुणाचीही तक्रार नाही. परंतु अलिकडे आऱक्षणासाठी ठिकठिकाणी मोर्चे निघतात, माझं त्या सबंधी स्वच्छ मत आहे, या संदर्भात जाती निहाय विचार करू नये. करायचा असेल तर आर्थिकदृष्ट्या जो दुबळा आहे, तो कुठल्याही जातीचा असेल तर त्याला आरक्षण द्यायला पाहीजे’. पवारांच्या या भूमिकेमुळे टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
फेब्रुवारी २०१८ मध्ये राज ठाकरे यांनी पुण्यात ही मुलाखत घेतली होती. जागतिक मराठी अकादमीने शोध मराठी मनाचा या कार्यक्रमांतर्गत मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले होते. पवारांच्या या भूमिकेत सातत्य आहे. पुण्यात डिसेंबर २०२२ मध्ये एका कार्यक्रमात शरद पवार असे म्हणाले. ‘एक काळ असा होता ही आरक्षणासाठी संघर्ष केला मागण्या केल्या. पण, आता आरक्षण आरक्षण बस्स झालं. जोपर्यंत नव्या पिढीचे अर्थकारण बदलत नाही तोपर्यंत त्यांचे समाजातील स्थान बदलत नाही’. ‘मराठा समाजाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध जमातीच्या लोकांना सोबत घेऊन त्यांची उन्नती कशी होईल असा विचार करणारा मराठा.’
हे ही वाचा:
पाकिस्तानात हिंदू महिलेवर डॉक्टरांचा सामूहिक बलात्कार
‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ म्हणणाऱ्या मोहम्मद अकबर लोन यांना माफी मागावी लागणार
तब्बल ६१ हजारवेळा विजा कडाडल्या; ओदिशात १२ मृ्त्युमुखी
बलात्कारी, मारेकरी मुलाविरुद्ध आईनेच साक्ष दिली; झाली जन्मठेपेची शिक्षा
याचा अर्थ स्पष्ट आहे. पवार कधीही मराठा आरक्षणासाठी आग्रही नव्हते. राज्यात १९९९ ते २०१४ या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. २००४ ते २०१४ या काळात हा विषय तापू लागला होता. कारण स्पष्ट आहे. मराठा समाजाचे अनेक नेते सत्तेत सामील होते. शरद पवार त्यांचे म्होरके होते. त्यामुळे आरक्षणचा प्रश्न सुटावा अशी मराठा समाजाची अपेक्षा होती. परंतु काहीच हालचाल होत नव्हती. २०१४ उजाडेपर्यंत काहीही घडले नाही. विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या. वातावरण तापते आहे, निवडणुकीत फटका बसू शकेल, हे लक्षात आल्यावर आघाडी सरकारने तातडीने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक परीस्थितीबाबत अहवाल दिला. परंतु हा अहवाल न्यायालयात टिकणारा नव्हता. कारण कायद्याच्या निकषावर टीकण्यासाठी न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्याची गरज होती.
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर ही चूक सुधारण्यात आली. २०१७ मध्ये निवृत्त न्यायाधीश एन.जी.गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. २०१८ मध्ये राज्य सरकारने विधीमंडळात मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करून घेतले. उच्च न्यायालायने थोडा बदल करून म्हणजे १२ टक्के शैक्षणिक आणि १३ टक्के नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असा बदल करून सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. इथपर्यंत सगळे ठीक सुरू होते. २०१९ मध्ये राज्यात खांदेपालट झाला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले होते. मोठ्या कष्टाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने कमावले ते ठाकरेंनी गमावले.
सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि हा विषय मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केला. उद्धव ठाकरे आता फडणवीसांना प्रश्न विचारतायत. वटहुकूम का काढला नाही? असा त्यांचा सवाल आहे.
फडणवीसांनी त्यांना प्रतिप्रश्न केलेला आहे, अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात तुम्ही का नाही काढलात वटहुकूम? खरं तर आरक्षणाचा मुद्दा धसास लावण्यासाठी ठाकरेंनी काय केले हा प्रश्च गैरलागू आहे, कारण त्यांनी फक्त प्रश्न निर्माण करण्याचे काम केले. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर पहिल्याच सुनावणीला सरकारी वकील पोहोचले नव्हते, ही होती मविआ सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची गंभीरता. या मुद्द्यावरून प्रचंड गदारोळ माजला होता. मविआचे नेते सरकार गेल्यानंतर आता या विषयावर आक्रमक झाले आहेत.
जालन्यातील लाठीमाराच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र तापवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु तो साध्य होणार नाही. शरद पवार यांच्याबद्दल मराठा आंदोलकांच्या मनात कोणती भूमिका आहे, हे पवारांनी जेव्हा तिथे भेट दिली तेव्हा उघड झाले आहे. ज्या शब्दात पवारांचा उद्धार आंदोलकांनी केला, ते शब्द पवारांचे अपयश सांगणारे आहेत. कोरोनाच्या काळात बिल्डरांना सवलती देण्यासाठी शरद पवार मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत होते, त्या काळात त्यांना एखादे पत्र मराठा आरक्षणासाठी लिहीले असते तर कदाचित ही वेळ आली नसती.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
