जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० आणि ३५ अ कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी सुरू आहे. या दरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘कलम ३५ अ ने जम्मू काश्मीरमधील लोकांचे मूलभूत अधिकार काढून घेतले आहेत,’ अशी टिप्पणी केली.
कलम ३७० रद्द करण्याचे समर्थन करताना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी ‘भूतकाळातील चुका भावी पिढीवर होऊ नयेत म्हणून आम्ही सन २०१९मध्ये भूतकाळातील चूक पूर्ववत केली आहे. सरकार स्वतःच्या चुका सुधारू शकते, जी आम्ही केली. मी त्या दुरुस्तीचे समर्थन करतो,’ असा युक्तिवाद केला. जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीचा सोमवारी ११वा दिवस होता. ‘सन १९५४चा आदेश पाहिल्यास भारतीय राज्यघटनेतील भाग ३ संपूर्ण देशाला लागू झाला. त्यानंतर सरकारने कलम १६, १९ लागू केले. मत्र नंतर याला अपवाद म्हणून कलम ३५अ आणले गेले. त्यामध्ये राज्य सरकारच्या अंतर्गत रोजगार, स्थावर मालमत्ता संपादन आणि राज्यातंर्गत तडजोड हे मुद्दे होते. मात्र ३५ अ कलम लागू करून तुम्ही जम्मू काश्मीरमधील लोकांचे तीन मूलभूत अधिकार काढून घेत आहात, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.
हे ही वाचा:
मद्य धोरण योजेनातील आरोपीकडून लाच घेणाऱ्या ईडी अधिकाऱ्याला अटक
२८ फुटी नटराज मूर्तीचा अडीच हजार किमी प्रवास
प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूकीत महाराष्ट्र अव्वल
आशिया चषकावर भारतीय महिला हॉकी संघाने कोरले नाव
‘कलम ३५ अ लागू झाल्याने जम्मू काश्मीरवासींच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण झाला,’ असा युक्तिवाद महाधिवक्ता मेहता यांनी केला. कलम ३७० रद्द करण्याचे फायदेही मेहता यांनी अधोरेखित केले. ‘या प्रकरणाकडे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या दृष्टिकोनातून पाहा. यामुळे त्यांना इतर देशवासीयांच्या बरोबरीने आणले गेले. आतापर्यंत लोकांना खात्री होती की, कलम ३७० हा आपल्या प्रगतीचा अडथळा नाही आणि तो हटवता येणार नाही. हीच गोष्ट अत्यंत खेदजनक आहे.
आता ३५ अ कलम लागू नसल्यामुळे गुंतवणूक येत आहे. आता केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे पर्यटन सुरू झाले आहे. आत्तापर्यंत जम्मू काश्मीरमध्ये १६ लाख पर्यटक आले आहेत आणि त्यातून सर्वसामान्यांना रोजगारही मिळत आहे,’ याकडे मेहता यांनी लक्ष वेधले. ‘ कलम ३७० हे परिस्थितीच्या गरजेनुसार सतत विकसित होत आहे. पूर्वी ते महाराजा होते, नंतर जेव्हा महाराजांचे अस्तित्व संपुष्टात आले, तेव्हा ते सदर-ए-रियासत झाले. संविधान सभा अस्तित्वात झाल्यानंतर जम्मू काश्मीरचे स्थान शिफारसीनुसार तसेच राहिले,’ असेही मेहता यांनी न्यायाधीशांना सांगितले. त्यावर ‘संवैधानिक सिद्धांतानुसार, भारत सरकार एकच संस्था व घटक आहे,’ अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.
‘सन २०१९च्या सुरुवातीला अनेक गोष्टी घडल्या. पुलवामाचा दहशतवादी हल्ला झाला. त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाचा, राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न होता. हा विचारपूर्वक घेतलेला प्रशासकीय निर्णय होता. घाईघाईने घेतलेला निर्णय कदापि नव्हता,’ अशा शब्दांत मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे केंद्र सरकारची बाजू मांडली.
सुनावणीच्या अखेरीस न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी मेहता यांना दोन पैलू स्पष्ट करण्यास सांगितले: “लडाखला केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतरित करून त्यांचा दर्जा अवनत केला जात आहे का? दुसरे म्हणजे, कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा कमाल कार्यकाळ तीन वर्षे आहे. ही तीन वर्षे केव्हाच उलटून गेली आहेत. त्यामुळे याबाबत कृपया स्पष्टीकरण द्या,’ अशी सूचना न्या. खन्ना यांनी केली. या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारीही सुरू राहणार आहे.
