राजस्थान आणि छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस पुढील महिन्यापासून उमेदवारांच्या नावाची घोषणा सुरू करतील. विविध चौकशी समित्यांनी केलेले सर्वेक्षण आणि पर्यवेक्षकांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, उमेदवारांच्या यादीवर पक्ष शिक्कामोर्तब करेल. बहुतेक आमदारांबाबत लोकांमध्ये संतापाची भावना आहे, असे सर्वेक्षणामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पक्षाच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
राजस्थानमधील आमदारांबाबत सर्वाधिक नाराजी आहे. गेल्या सहा महिन्यांत सतत केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. त्यामुळे पक्षाला यंदा जुन्या आमदारांना डावलून नव्या उमेदवारांना तिकीट द्यावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत. त्यामध्ये अनेक मंत्र्यांचाही समावेश आहे. छत्तीसगढमध्येही अनेक आमदार अपेक्षेइतकी कामगिरी करू शकले नाहीत. तिथेही अनेक आमदारांबाबत नाराजी आहे.
हे ही वाचा:
फडणवीस यांच्यावरील खालच्या भाषेतील टीका खपवून घेणार नाही
हिंगोलीत मविआचे विसर्जन झाले काय?
जे.जे. रुग्णालयात यकृत रोपण सुविधा उपलब्ध करुन देणार
उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेत अधिकाधिक मंडळांनी सहभाग घ्यावा
अर्थात राजस्थानच्या तुलनेत छत्तीसगढमधील ही संख्या कमी आहे. ज्यांचे प्रगती पुस्तक चांगले नाही, त्यांना यंदा निवडणूक लढवण्यापासून परावृत्त केले जात आहे, अशी माहिती काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिली. त्यांचे मन वळवण्यासाठी त्यांना सत्तेत आल्यानंतर विविध मंडळाच्या अध्यक्षपदी विराजमान केले जाऊ शकते.
राजस्थानमध्ये पक्षावर गुजरात मॉडेलचा अवलंब करण्याचा दबाव आहे. काँग्रेसने विधानसभेसह लोकसभेच्या जागांसाठीही पर्यवेक्षकांची नियुक्ती केली आहे. गुजरात काँग्रेसचे आमदार आणि नेत्यांवर पर्यवेक्षकांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. एका पर्यवेक्षकाने सांगितल्यानुसार, अनेक आमदारांविरोधात नाराजी आहे. त्यांना पुन्हा तिकीट दिल्यास पराभव अटळ आहे. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेस नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आमदारांचे मन वळवून त्यांना नव्या उमेदवारांना पाठबळ देण्यास विनवले जाऊ शकते.
