भारतीय बँकिंग क्षेत्रात आर्थिक वर्ष सन २०१३-१४ आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या दरम्यान प्रचंड बदल घडून आला आहे, असे स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मंगळवारी, १५ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या एका संशोधन अहवालातून समोर आले आहे.
‘पुनरुत्थानशील, मजबूत, भांडवल-निरोगी, तंत्रज्ञानाभिमुख आणि सर्वोत्कृष्ट जागतिक पद्धतींचा अवलंब केल्याने भारतीय बँका या नवीन भारताच्या आणि महत्त्वाकांक्षी मध्यमवर्गीय भारतीय वर्गाच्या आकांक्षांचे नेतृत्व करण्यासाठी आत्मविश्वासाने सज्ज दिसत आहेत,’ असे या अहवालात नमूद केले आहे. आर्थिक वर्ष २०१४ ते २३ दरम्यान बँकिंग क्रेडिट ६० ट्रिलियन रुपयांवरून १३८ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत वाढले आहे. ही वाढ तब्बल २.३पटीपेक्षा जास्त आहे.
शिवाय, आर्थिक वर्ष २०१३-१४ आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ दरम्यान बँकांचा निव्वळ नफा ८०९ रुपये ट्रिलियनवरून तिप्पट वाढून दोन हजार ४८० ट्रिलियन झाला आहे. एसबीआयच्या संशोधन अहवालानुसार, ‘एकत्रीकरण’ प्रक्रियेद्वारे हे शक्य झाले आहे.सन २०४६ ते ४७ दरम्यान सुमारे २५ टक्के नागरिक अल्प उत्पन्न गटातून वरच्या श्रेणीत जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष २०४७पर्यंत दरडोई उत्पन्न दोन लाखांवरून १४.९ लाख होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
‘फलाटावरील प्रवाशांनी बघ्याची भूमिका घेतली नसती तर तो वाचला असता!’
म्यानमारमध्ये पळालेले २१२ भारतीय परतले भारतीय लष्करामुळे मायदेशी
जनधन खात्यांनी गाठला ५० कोटींचा महत्त्वपूर्ण टप्पा
अंतिम पंघलने पुन्हा जिंकले विश्वविजेतेपद; २० वर्षांखालील किताब सलग दुसऱ्यांदा पटकावला
भारतात सन २०२३मध्ये नऊ हजार ५८८ बँका/वित्तीय संस्था आहेत, ज्यांची संख्या सन २०१४मध्ये १२ हजार १७५ होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्याही गेल्या नऊ वर्षांत २७वरून १२पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. मोदी सरकारने ४९ कोटी प्रधानमंत्री जन धन योजना खाती उघडून आर्थिक समावेशन घडवून आणले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
याचे श्रेय मोदी सरकारने सात कोटी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) औपचारिक करण्यासाठी आणि मध्यमवर्गीयांना सशक्त बनवण्याच्या प्रयत्नांना देता येऊ शकते. २०१३-२०१४ च्या वर्षात भारतीयांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न ४.४ लाख होते. ते सन २०२३-२४मध्ये १३ लाख झाले असून २०४६-४७मध्ये ४९.७ लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. भारताच्या सरासरी उत्पन्नात प्रचंड वाढ झाली आहे. सन २०११-१२ ते २०२२-२३ दरम्यान दाखल झालेल्या विवरणपत्रांवरून कमी-उत्पन्न गटातून उच्च-उत्पन्न गटाकडे लोकांचे संक्रमण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
