आसामचे सीमांकन करण्यास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी या अधिसूचनेला महत्त्वाचा टप्पा म्हटले आहे. मात्र, राज्यातील विरोधकांच्या जागांना लक्ष्य करण्यासाठी हे सीमांकन करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी आसाममधील संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनाला मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राजपत्रातील अधिसूचना सामायिक करताना याला ‘महत्त्वाचा टप्पा’ म्हटले आहे. ‘आज माननीय राष्ट्रपतींनी आसामसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या सीमांकन अधिसूचनेला मंजुरी दिली आहे. आसामच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे,’ असे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी एक्सवर लिहिले.
आसाममधील सीमांकनाचा अंतिम आदेश निवडणूक आयोगाने गेल्या शुक्रवारी प्रसिद्ध केला. या नवीन सीमांकनानुसार, अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी आणखी तीन विधानसभा मतदारसंघ आणि अनुसूचित जातीसाठी (एससी) आणखी एक मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आला आहे. अंतिम आदेशात आयोगाने किमान १९ विधानसभा मतदारसंघांच्या नामांकनातही सुधारणा केली आहे. निवडणूक आयोगाने विधानसभेच्या एकूण १२६ जागा आणि लोकसभेच्या १४ जागा कायम ठेवल्या. विविध घटकांशी व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर निवडणूक मंडळाने अंतिम अधिसूचना तयार केली. जुलै २०२३मध्ये या मसुदा प्रस्तावावर गुवाहाटीमध्ये तीन दिवसांची जनसुनावणीदेखील झाली होती. तर, मार्च २०२३मध्ये अहवालाचा मसुदा तयार करण्यासाठी बैठक झाली होती.
हे ही वाचा:
प्रॉपल्शन मोड्युलला अलविदा; विक्रम लँडर चंद्राकडे झेपावला!
पारंपरिक कारागिरांना मिळणार लाखाचे कर्ज; व्याज फक्त ५ टक्के
ईक्विप्ड सिनियर राष्ट्रीय पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत महाराष्ट्राचे घवघवीत यश
स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पोस्ट केलेल्या पाक क्रिकेट संघाच्या व्हिडीओत इम्रानच होता गायब…
तर, हे सीमांकन राज्यातील विरोधी पक्षांना लक्ष्य करण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. ‘आसामचे सीमांकन पाहिल्यास त्याच उद्देश विरोधी पक्षांच्या जागांना लक्ष्य करण्याचा आहे. कालियाबोर, नागाव आणि बारपेटा येथील लोकसभेच्या जागा काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. याचा जागांना भाजपने लक्ष्य केले आहे,’ असे काँग्रेस नेते आणि खासदार गौरव गोगोई म्हणाले. ‘सीमांकनामुळे बदरुद्दीन अजमल यांच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एआययूडीएफ) ला फायदा झाला आहे आणि यामुळे एआययूडीएफ आणि भाजप यांच्यातील संबंध उघड झाले आहेत,’ अशी टीकाही गोगोई यांनी केली.
सीमांकन अहवालाच्या अंतिम मसुद्यात मोरीगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आरक्षण हटवण्यात आल्याने तसेच, शिवसागर जिल्ह्यात लाहोवाल आणि आमगुरी विधानसभा मतदारसंघ कायम न ठेवल्याने आणि शिवसागरचे क्षेत्र लगतच्या जिल्ह्यांत समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे गेल्या आठवड्यात येथे आंदोलन झाले होते.
