कलम ३७० रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांत मूलभूत प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केले. ‘स्पष्टपणे हंगामी म्हणून संबोधली जाणारी घटनात्मक तरतूद कायमस्वरूपी कशी गृहित धरली गेली?’, असा प्रश्न सरन्यायायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय के. कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई आणि न्या. सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद अकबर लोन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला. कपिल सिब्बल यांनी सन १८४६पासूनच्या काश्मीरच्या ऐतिहासिक मुद्द्याचा ते लाहोर कराराचा दाखला दिला. काश्मीरला स्वतंत्र राहायचे होते, परंतु काश्मीरच्या महाराजांना ऑक्टोबर १९४७मध्ये पाकिस्तानपुरस्कृत सशस्त्र बाह्य आक्रमणामुळे विलिनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मात्र काश्मीरच्या महाराजांनी स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात विलीन झालेल्या इतर राज्यांप्रमाणे विलिनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सुनावणीदरम्यान पाच न्यायाधीशांकडून याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांवर प्रश्नांची सरबत्ती झाली. सरन्यायाधीशांनी विचारले, “जम्मू काश्मीर घटनासभेचे अस्तित्व सन १९५७मध्ये संपले. ही घटनासभा हंगामी असेल, असा उल्लेख राज्यघटनेमध्ये असताना, मुदत संपल्यानंतर ती कायमस्वरूपी कशी होऊ शकते,’ असा प्रश्न खंडपीठाने वकील कपिल सिब्बल यांच्यासमोर उपस्थित केला.
हे ही वाचा:
पुण्यातून पावणेदोन कोटी रुपये किंमतीचे अफीम जप्त
साहित्य विश्वातील ‘रानकवी’ काळाच्या पडद्याआड
चेंबूरच्या आचार्य कॉलेजमध्ये बुरख्यावरून वाद
गणेशोत्सवाची तयारी सुरू; एसटीकडून २ हजार २०० जादा गाड्या सोडणार
कलम ३७०च्या कलमातील तिसऱ्या उपकलमात घटनासभेचा उल्लेख आहे. यातील तरतुदीनुसार राष्ट्रपतींना एखादे परिपत्रक जारी करण्यापूर्वी घटनासभेची शिफारस गरजेची असते. मात्र घटनासभा अस्तित्वातच नसेल, तर काय करायचे, हा प्रश्न आहे, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. त्यावर घटनासभेची शिफारस नसेल, तर राष्ट्रपती ३७०वे कलम रद्द करण्याची अधिसूचना काढू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. त्यावर १९५७नंतर घटनासभेचे अस्तित्व उरले नसल्याकडे न्या. गवई यांनी लक्ष वेधले.
