सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मणिपूर हिंसाचाराच्या सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी राज्य पोलिसांचा तपास मंद गतीने चालू असल्याचे म्हणत फटकारले आहे.राज्य पोलिस पूर्णपणे तपास करण्यास असमर्थ आहेत.महत्त्वपूर्ण वेळ उलटूनही कोणतीही अटक झाली नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था अजिबात शिल्लक नसल्याचे म्हणाले. या संदर्भात ६,००० FIR नोंद होऊन केवळ ७ जणांना अटक केली असल्याचे सांगत CJI चंद्रचूड यांनी चिंता व्यक्त केली.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना तपासाची गती अत्यंत संथ गतीने चालू असल्याचे सांगत मणिपूरमधील कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.तपासात प्रगती नसल्यामुळे, बराच वेळ उलटून गेल्यानंतरही अटक करण्यात आली नाही, अशी DY चंद्रचूड यांनी टिपणी देखील केली.मणिपूर मधील सध्याच्या परिस्थितीचे निरीक्षण करत राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची यंत्रणा पूर्णपणे बिघडल्याचे नोंदवले. राज्य पोलीस या प्रकरणाचा तपास करण्यास “अक्षम” असल्याचे सांगितले आणि पोलिस महासंचालकांना (डीजीपी) सोमवारी दुपारी २ वाजता प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यास सांगितले.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदींच्या पाठीवर शरद पवारांकडून कौतुकाची थाप; विरोधकांना धडकी
आयटीआयमध्ये ‘लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे बांबू शिल्प प्रशिक्षण’
जसप्रीत बुमराहचे पुनरागमन; आयर्लंड विरुद्ध भारत टी- २० मालिकेसाठी कर्णधारपदी नियुक्ती
एलपीजी सिलेंडर १०० रुपयांनी स्वस्त
६,००० एफआयआर नोंदवूनही आतापर्यंत केवळ सात जणांनाच अटक का करण्यात आली, असा सवालही त्यांनी केला आहे. CJI DY चंद्रचूड यांनी या प्रकरणात अटक किंवा ठोस परिणामांच्या बाबतीत फारशी प्रगती झाली नसून पोलिसांचा तपास अगदी संथ चालू असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
यामुळे, कायदेशीर व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेवर जनतेचा विश्वास उडाला आहे आणि घटनात्मक यंत्रणेच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे CJI ने नमूद केले.”सीजेआय चंद्रचूड यांनी निरीक्षण केले की १-२ एफआयआर वगळता कोणतीही अटक झालेली नाही. तपास खूप सुस्त आहे, दोन महिन्यांनंतर एफआयआर नोंदवले गेले आहेत आणि स्टेटमेंट नोंदवले गेले नाहीत,” सीजेआय म्हणाले.”राज्य पोलिस तपास करण्यास असमर्थ आहेत, त्यांनी नियंत्रण गमावले आहे. तेथे कायदा आणि सुव्यवस्था नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणा लोकांचे संरक्षण करू शकत नाही, तर नागरिकांचे काय होईल?” सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले.
दरम्यान, सरकारतर्फे हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकारी या विषयाबाबत संवेदनशील आहेत. एफआयआर नोंदवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीमुळे, शून्य एफआयआरपैकी बहुतेकांच्या बदल्या झाल्या आहेत आणि काही बदलीच्या प्रक्रियेत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.तसेच सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला मणिपूरमध्ये घडलेल्या संपूर्ण घटनेची माहिती देण्यास सांगितले.जेव्हा मणिपूर मध्ये महिलांनी नग्न अवस्थेत काढण्यात आल्याची तारीख, शून्य एफआयआर नोंदवण्याची तारीख, नियमित एफआयआर नोंदवण्याची तारीख, नोंदवलेल्या जबाबाचा तपशील आणि तारीख आणि या घटनेसंदर्भात अटक करण्यात आलेल्यांची तारीख याविषयीचे निवेदन तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
यादरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आहे. शक्य तितक्या लवकर या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती मिळेल.यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “शेवटचे काय? ५० जण सीबीआयकडे जातात म्हणा, मग ५५००चे काय? राज्य पोलीस तपास करण्यास असमर्थ आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था उरलेली नाही,” सरन्यायाधीशांनी प्रतिवाद केला.“या ६५०० एफआयआरचे विभाजन करण्यासाठी एक यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. कारण सीबीआयवर सर्व ६५०० चा भार टाकता येणार नाही अन्यथा यामुळे सीबीआयची यंत्रणाही मोडीत निघेल,” सीजेआय पुढे म्हणाले.
