गुरुवारी मध्यरात्री भांडुप येथील ड्रिम्स मॉलला आग लागली. ही आग इतकी भयंकर होती की अग्निशमन दलाच्या तेवीस गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या. शुक्रवार दुपारपर्यंत ही आग विझवण्यासाठी प्रयत्न सुरु होते. शुक्रवार दुपारपर्यंत या आगीत होरपळून दहा जणांचे बळी गेले. या मॉलमध्ये अनेक व्यावसायिक कार्यालये होती. त्यासोबतच सनराईज कोविड रुग्णालय होते. या रुग्णालयात ७६ रुग्णांवर उपचार सुरु होते. एका मॉल मध्ये सुरु असलेले रुग्णालय बघून सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी गुरुवारी रात्री घटनस्थळी भेट दिली तेव्हा त्यानांही हे रुग्णालय बघून धक्का बसला. “एका मॉलमध्ये हॉस्पिटल असल्याचे प्रथमच पाहत आहे.” हे सांगताना या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी केली जाईल असे पेडणेकर यांनी सांगितले.
महापौर किशोरी पेडणेकर आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची चौकशी करणार का? हा प्रश्न उद्भवतो. कारण गेल्या वर्षी कोविड काळात या रुग्णालयाला राज्य सरकारने परवानगी दिल्याची कबुली खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांसमोर दिली आहे. यासोबतच मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य खात्यानेही या रुग्णालयाला आवश्यक त्या परवानग्या दिल्या आहेत. म्हणजे किशोरी पेडणेकर यांना आपल्या महापालिकेत नक्की काय गोष्टी होतात याची कसलीच कल्पना नसते का?
भांडुपच्या दुर्घटनेमुळे महाराष्ट्र सरकारचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. अंदाजे अडीच महिन्यांपूर्वी भंडारा येथे एका इस्पितळाला आग लागून त्यात दहा नवजात बालकांचा हकनाक बळी गेला होता. त्यांच्या पालकांचे अश्रू अजूनही आटले नाहीयेत. पण दुर्दैवाने भंडारा आगीत होरपळणाऱ्या बालकांच्या किंकाळ्यांनी या झोपलेल्या सरकारला अजूनही जाग आलेली नाहीये. किंवा हे सरकार पूर्णतः आंधळे आणि बहिरे झाले असावे. अन्यथा अग्निसुरक्षेसारख्या महत्वाच्या विषयाकडे त्यांनी कानाडोळा केला नसता. भंडारा दुर्घटनेनंतर मुंबई महापालिकेने मुंबईतील हजार पेक्षा जास्त इस्पितळ आणि रुग्णालयांचे फायर ऑडिट केले होते. त्यात त्यांना ७०१ रुग्णालयात अग्निसुरक्षेचे निकष पूर्ण नसल्याचे समोर आले आहे. यात ३८ रुग्णालये ही राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेची आहेत. ही माहिती मार्चच्या पहिल्याच आठवड्यात महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सरकारतर्फे देण्यात आली.
हे ही वाचा:
पटोले, दलवाईंनंतर सातवही राऊतांच्या विरोधात, काँग्रेस नेते सेनेवर नाराज?
संजय राऊत हे शरद पवार यांचे प्रवक्ते आहेत का?- नाना पटोले
या ७०१ रुग्णालयात सनराईज रुग्णालय होते का माहीत नाही पण ड्रिम्स मॉलला महापालिकेतर्फे अग्निरोधक यंत्रणा सक्षम नसल्याची नोटिस पाठवण्यात आली होती. या हॉस्पिटलला ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट नसल्याची माहिती समोर येत आहे. मग तरीही हे हॉस्पिटल सुरु कसे झाले हा प्रश्न महत्वाचा आहे. त्यात हे हॉस्पिटल वाधवान कुटुंबाशी संबंधित असल्याची माहिती समोर येत आहे. ठाकरे सरकार आणि वाधवान कुटुंबाचे मधुर संबंध महाराष्ट्राला काही नवीन नाहीत. कोविडच्या नावावर ठाकरे सरकारने सत्तेचा फायदा घेत आपल्या निकटवर्तीयांना ‘उपकृत’ केले. ज्या अमिताभ गुप्तांनी वाधवान यांना महाबळेश्वरला जाण्याची मुभा दिली, त्यांच्यावर तोंडदेखली कारवाई करून नंतर पुणे पोलिस आयुक्त पदाची बक्षीशी देण्यात आली होती. वाधवान कुटुंबियांवर असलेले ठाकरे सरकारचे प्रेम किती घट्ट आहे याची झलक दाखवणारी ही घटना.सनराईज हॉस्पिटलला दिलेली परवानगी हा देखील ‘मैत्री’ निभवायचा एक प्रकार होता का? हा प्रश्न विचारला जात आहे.
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यातच मंत्रालयाच्या चौथ्या मजल्यावर आग लागली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेत असताना तर ही आग लागणे काही नवीन नाही. या पूर्वीही २०१२, २०१३ अशा सलग दोन वर्षी मंत्रालयाला आग लागली होती. त्यात ‘आदर्श’ प्रकरणासहित अनेक महत्वाच्या कागदपत्रांची राख झाली. आग लागण्याच्या या घटनांनंतर सरकारला जाग येत नाही हे समजण्यासारखे आहे. कारण ती आग सरकारच्या पथ्यावर पडणारी असते. पण भंडारा किंवा भांडुपसारख्या घटना या सामान्य नाहीत. ही आग शासन, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा परिणाम असतो. फक्त घोषणा करायच्या आणि नंतर नवी दुर्घटना होईपर्यंत झोपा काढायच्या असा ठाकरे सरकारचा खाक्या. जनता याचा भुर्दंड भोगते आहे.
जनतेकडे लक्ष द्यायला वेळ कोणाला आहे. जनता कोविडच्या महामारीत होरपळते आहे, आगीत जळून मरते आहे. महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाचे दशावतार सुरू आहेत. ठाकरे सरकारचे मंत्री मात्र नोटबंदी नंतर रिकामी झालेली तळघरे भरण्यासाठी जोरदार मेहनत घेतायत.
– स्वानंद गांगल
