राज्यभरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली असून काही भागात अतिवृष्टी आणि पुराच्या पाण्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. नागरिकांच्या घरांचे आणि मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्तांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात विधानसभेत घोषणा केली. आपत्तीग्रस्तांना प्रति कुटुंब दहा हजार रुपये वाढीव मदतीची आणि दुकानदार, टपरीधारकांना देखील आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केलेली ही वाढीव मदत जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या चालू पावसाळ्यातील नैसर्गिक आपत्तीसाठी देण्यात येणार आहे. विधानसभेत केलेल्या निवेदनात मुख्यमंत्र्यांनी वाढीव मदतीबाबत माहिती दिली. सध्या घर पाण्यात बुडालेले असल्यास, घर पूर्णत: वाहून गेले असल्यास किंवा पूर्णपणे पडले असल्यास कपड्यांच्या नुकसानिकरिता प्रति कुटुंब २ हजार ५०० रुपये आणि घरगुती भांडी/वस्तू यांच्या नुकसानिकरिता प्रति कुटुंब २ हजार ५०० रुपये असे एकूण पाच हजार रुपये देण्यात येतात. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची अट शिथिल करून ही रक्कम आता दुप्पट करण्यात आली आहे. कपड्यांचे नुकसान आणि घरगुती भांडी कुंडीच्या नुकसानीसाठी आता १० हजार रुपये आर्थिक मदत करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीत दुकानदारांना राज्य आपत्ती निधीत कुठलीही मदत यापूर्वी करण्यात येत नव्हती ही बाब लक्षात घेऊन त्यांनाही राज्य सरकार मदतीचा हात देणार आहे. दुकान पाण्यात बुडालेले असल्यास, दुकान पूर्णतः वाहून गेले असल्यास किंवा दुकानांचे संपूर्ण नुकसान झाले असल्यास अशा दुकानदारांना पंचनाम्याच्या आधारे नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे आणि रेशनकार्ड धारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदारांना ही मदत मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
ठिसूळ हाडे, ९० फ्रॅक्चर; पण अहमदाबादच्या तरुणाने घेतली आयआयटीत झेप
सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी आक्षेपार्ह लिहिणाऱ्यांना सोडणार नाही
विकृतीची हद्दपार; आयफोन विकत घेण्यासाठी पोटच्या मुलाला विकलं
‘नवीन नाव पण तेच चेहरे, तीच पापे’
तसेच टपरीधारकांसाठी सुद्धा मदत जाहीर केली आहे. नुकसानग्रस्त टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त १० हजार रुपये पर्यंत विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा अधिकृत नोंदणीकृत आणि परवानाधारक टपरीधारकांना ही मदत देण्यात येणार आहे.
