निधी वाटपाच्या मुद्यावरून आज विरोधक विधानसभा सभागृहात आक्रमक झाले. यावर कोणावरही अन्याय आम्ही केलेला नाही. विरोधी आमदारांची भूमिका विचारात घेऊन सकारात्मक दृष्टीने मार्ग काढू, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केले. पुरवणी मागण्याच्या विषयांवार ते बोलत होते.
यावेळी सभागृहाने मांडलेल्या सुमारे ४१ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांना मंजुरी दिली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मागणीचा प्रस्ताव मतास टाकल्यानंतर या मागण्या बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या.
हे ही वाचा:
पंतप्रधानांचा घणाघात; इस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीननेही ‘इंडिया’ शब्द वापरला!
ब्रदीनाथ महामार्ग वाहून गेल्याने १००० यात्री अडकले
मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सूरज चव्हाण यांची ५ तास चौकशी
महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये राजस्थानचा क्रमांक पहिला
विधानसभा सदस्यांना निधी वाटपामध्ये अन्याय झाल्याची भूमिका विरोधी पक्षाचे आमदार मांडत होते. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या आरोपाचे खंडण केले. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, हे सरकार भेदभाव करणारे नाही. निधी वाटपामध्ये शहरी किंवा ग्रामीण असा कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. वास्तविक निधी देण्याचे सूत्र हे साधारण २०१९, २०२०, २०२१ या काळात जे होते, त्याच सूत्राप्रमाणे यावेळी निधी वाटप करण्यात आला आहे.
बाळासाहेब थोरात यांच्या विधानसभा मतदारसंघात कृषी महाविद्यालय आम्ही मंजूर केले. ते काँग्रेसचे आमदार म्हणून आम्ही दुजाभाव केला नाही, असे उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.तरीही विरोधी पक्षांच्या आमदारांची भूमिका विचारात घेऊन आम्ही सकारात्मक मार्ग काढू असे पवार म्हणाले. यानंतर पुरवणी मागण्याना मंजुरी देण्यात आली.
